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अवैध जल कनेक्शनों पर कार्रवाई
अवैध जल कनेक्शनों पर कार्रवाई
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निगम का सर्जिकल स्ट्राइक : अवैध नल कनेक्शनों पर 30 अप्रैल के बाद देना होगा भारी जुर्माना

नगर निगम ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 30 अप्रैल 2026 तक: ₹5,000 देकर कनेक्शन वैध कराया जा सकता है। 1 मई 2026 से: शुल्क बढ़कर ₹14,200 हो जाएगा और कार्रवाई तेज होगी। अब तक 286 अवैध कनेक्शन मिले, जिनमें से 204 वैध हो चुके हैं और 82 काटे गए हैं। निगम का कहना है कि अवैध कनेक्शन से पानी का दबाव कम होता है और राजस्व का नुकसान होता है, इसलिए नागरिकों से समय रहते कनेक्शन नियमित कराने की अपील की गई है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
28 Apr 2026, 10:29 AM
📍 जगदलपुर

शहर की जल वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए नगर पालिक निगम ने अब अपनी कमर कस ली है। अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त तेवर अपनाते हुए एक बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। यदि आप भी अवैध रूप से पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि 1 मई 2026 से लापरवाही आपके बजट पर भारी पड़ने वाली है।

जुर्माने का बड़ा झटका: 5 हजार बनाम 14 हजार

नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो उपभोक्ता वर्तमान में अवैध कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, उनके पास 30 अप्रैल 2026 तक इसे नियमित कराने का सुनहरा अवसर है।

  • 30 अप्रैल तक: मात्र 5,000 रुपए जमा कर आप अपने कनेक्शन को वैध करा सकते हैं।

  • 1 मई से: समय सीमा समाप्त होते ही यही शुल्क बढ़कर 14,200 रुपए हो जाएगा।

अब तक की कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड

जल कार्य विभाग और पीएचई (PHE) की संयुक्त टीम 17 फरवरी से ही शहर के वार्डों में घर-घर जाकर सर्वे कर रही है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि निगम इस बार नरमी बरतने के मूड में नहीं है:

विवरणसंख्या / स्थिति
कुल चिन्हित अवैध कनेक्शन286
वैध कराए गए कनेक्शन204
काटे गए कनेक्शन82
शहर में कुल वैध उपभोक्तालगभग 24,000

सामान्य सभा का बड़ा फैसला

नगर निगम जल कार्य विभाग के सभापति सुरेश गुप्ता के अनुसार, 18 मार्च 2026 को हुई सामान्य सभा में इस बढ़े हुए जुर्माने पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि शहर के 24 हजार ईमानदार उपभोक्ता नियमित रूप से जलकर दे रहे हैं। ऐसे में चोरी छिपे पानी का उपयोग करने वालों के कारण न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि जल का दबाव (प्रेशर) कम होने से वैध उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।

"ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। अवैध कनेक्शन जल वितरण व्यवस्था में बाधा डालते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" — सुरेश गुप्ता, सभापति (जल कार्य विभाग)

कैसे कराएं नियमित?

निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपने क्षेत्र के पार्षद से संपर्क करें या सीधे नगर निगम कार्यालय जाकर आवेदन जमा करें।

सावधान रहें: 30 अप्रैल के बाद निगम का जांच अभियान और भी आक्रामक होगा। टीम न केवल कनेक्शन काटेगी, बल्कि बकाया जलकर की वसूली के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएगी। शहर की सुंदरता और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि हर नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस अभियान में सहयोग करे।


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