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राजस्व पखवाड़ा शिविर
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राजस्व पखवाड़ा: 520 गांवों में शिविर, 3849 आवेदनों में से 3131 का मौके पर निराकरण

जिले में 1 से 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित राजस्व पखवाड़ा के दौरान 520 गांवों में शिविर लगाकर 3849 राजस्व संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3131 का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि 718 लंबित हैं। शिविरों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और विभिन्न प्रमाण पत्रों का समाधान एवं वितरण किया गया, साथ ही स्वामित्व योजना के तहत पट्टे और अन्य दस्तावेज भी दिए गए। कलेक्टर Vinay Kumar Langeh ने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और आमजन से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
15 Apr 2026, 04:04 PM
📍 महासमुंद
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में आमजनों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा का आयोजन इस माह 15 अप्रैल तक किया जाना है। इसी क्रम में यह अभियान 01 से 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया। जिसमें जिले के कुल 520 ग्रामों में शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। शिविरों में कुल 3849 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3131 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया एवं 718 लंबित है। 
शिविरों में मुख्य रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर समस्याओं का समाधान किया गया। 
दस्तावेजों का वितरण 
राजस्व पखवाड़ा अंतर्गत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण तथा पात्र हितग्राहियों को नामांतरण आदेश, सीमांकन पत्र, ऋण पुस्तिका, नक्शा प्रतिलिपि सहित अन्य आवश्यक राजस्व दस्तावेजों का वितरण किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व पखवाड़ा का आगामी आयोजन मई माह में 4 से 18 मई तक एवं जून में 1 से 15 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष लंबित आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि वे आमजन से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखें।

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