अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल ही के बीजिंग बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर “G2” यानी “ग्रुप ऑफ टू” मॉडल की बहस को तेज कर दिया है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बातचीत को “ग्रेट” बताया, जबकि शी जिनपिंग ने अमेरिका-चीन संबंधों की “नई स्थिति” और “स्थिरता” पर जोर दिया। यह बैठक सिर्फ दो देशों के बीच कूटनीतिक संवाद भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों, आर्थिक विश्लेषकों और कूटनीतिक हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अब दुनिया के बड़े फैसले संयुक्त राष्ट्र, G20 या बहुपक्षीय मंचों पर नहीं, बल्कि सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तय होंगे? क्या अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया है कि चीन अब सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि समान स्तर की वैश्विक महाशक्ति बन चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—इस बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका क्या होगी?
आखिर क्या है G2 मॉडल
G2 यानी “ग्रुप ऑफ टू” का विचार पिछले लगभग तीन दशकों से अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है। इसका मूल विचार यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं—अमेरिका और चीन वैश्विक आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को मिलकर तय करें। यह मॉडल बहुपक्षीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग माना जाता है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र, G20, WTO और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक फैसलों का मंच मानी जाती हैं। लेकिन G2 मॉडल कहता है कि असली शक्ति उन दो देशों के हाथ में होगी, जिनकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और तकनीकी प्रभाव सबसे ज्यादा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Barack Obama के कार्यकाल में भी अमेरिका-चीन सहयोग को वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी माना गया था। हालांकि उस समय इसे खुलकर G2 नहीं कहा गया, लेकिन जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वित्तीय संकट जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन की संयुक्त भूमिका को विशेष महत्व दिया गया था।
G2 यानी “ग्रुप ऑफ टू” का विचार पिछले लगभग तीन दशकों से अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है। इसका मूल विचार यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं—अमेरिका और चीन वैश्विक आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को मिलकर तय करें। यह मॉडल बहुपक्षीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग माना जाता है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र, G20, WTO और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक फैसलों का मंच मानी जाती हैं। लेकिन G2 मॉडल कहता है कि असली शक्ति उन दो देशों के हाथ में होगी, जिनकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और तकनीकी प्रभाव सबसे ज्यादा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Barack Obama के कार्यकाल में भी अमेरिका-चीन सहयोग को वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी माना गया था। हालांकि उस समय इसे खुलकर G2 नहीं कहा गया, लेकिन जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वित्तीय संकट जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन की संयुक्त भूमिका को विशेष महत्व दिया गया था।
निक्सन-माओ मुलाकात से तुलना क्यों हो रही
कई विश्लेषक ट्रंप-शी बैठक की तुलना 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति Richard Nixon और चीन के नेता Mao Zedong की ऐतिहासिक मुलाकात से कर रहे हैं। उस दौर में अमेरिका और चीन के संबंध शीत युद्ध की राजनीति से प्रभावित थे। निक्सन की चीन यात्रा ने पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी थी और चीन को अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का रास्ता तैयार किया था। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह अलग है। 1972 में चीन एक उभरती हुई शक्ति था, जबकि आज वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी महाशक्ति और अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। यही वजह है कि ट्रंप-शी बैठक को सिर्फ रिश्तों में सुधार नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था की संभावित शुरुआत माना जा रहा है।
ट्रंप के साथ कारोबारी दिग्गजों की मौजूदगी
इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी था। ट्रंप के साथ दुनिया के कई बड़े कारोबारी चेहरे दिखाई दिए। इनमें Elon Musk, Tim Cook और Jensen Huang जैसे नाम शामिल थे। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक हित गहराई से जुड़े हुए हैं। चीन अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जबकि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन विशाल उपभोक्ता बाजार बना हुआ है।
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी कॉरपोरेट जगत नहीं चाहता कि अमेरिका-चीन संबंध पूरी तरह टकराव की स्थिति में जाएं। खासकर AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन का महत्व अब भी बहुत बड़ा है।
चीन प्लस वन रणनीति और भारत की बढ़ती चिंता
पिछले कई वर्षों से अमेरिका और पश्चिमी देश “China Plus One” रणनीति पर काम कर रहे थे। इसका मतलब था कि वैश्विक कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर न रहें और सप्लाई चेन के लिए भारत, वियतनाम और अन्य देशों को विकल्प के रूप में विकसित करें। भारत को इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी माना जा रहा था। एप्पल जैसी कई कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में भारत को नई संभावनाएं दिखाई देने लगीं।
लेकिन अगर अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं और दोनों देश आर्थिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो भारत की “चीन प्लस वन” रणनीति पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े आर्थिक समझौते का असर भारत के निर्यात, निवेश और रणनीतिक स्थिति पर पड़ना तय है।
QUAD कमजोर पड़ सकता है
ट्रंप-शी मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा QUAD को लेकर भी हो रही है। Quadrilateral Security Dialogue यानी QUAD को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम मंच माना जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह गठबंधन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुआ था। लेकिन अगर अमेरिका चीन के साथ लेन-देन आधारित संबंधों की ओर बढ़ता है, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका लंबे समय तक चीन को संतुलित करने की नीति पर कायम रहेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति अक्सर उसके आर्थिक हितों से प्रभावित होती है। ऐसे में यदि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच समझौते बढ़ते हैं, तो QUAD की रणनीतिक धार कमजोर पड़ सकती है।
यूरोप और जापान की बेचैनी भी बढ़ी
सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप और जापान भी ट्रंप-शी मुलाकात को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देशों को डर है कि यदि अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक ढांचा तय करने लगते हैं, तो उनकी भूमिका कमजोर हो सकती है। जापान की चिंता और भी ज्यादा है क्योंकि वह एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर पहले से चिंतित रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी यह देख रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों के बजाय चीन के साथ व्यावहारिक समझौते की ओर बढ़ रहा है।
भारत के सामने क्या चुनौती और अवसर
भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। एक ओर उसे अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत रखनी है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापारिक और सीमा संबंधी तनावों को भी संभालना है। भारत को अब सिर्फ “China Plus One” विकल्प बनने से आगे बढ़ना होगा। उसे मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, AI, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी होगी। भारत के पास युवा आबादी, बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी ताकतें हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाता है, तो वह अमेरिका और चीन के बीच उभरते नए शक्ति-संतुलन में तीसरे ध्रुव के रूप में सामने आ सकता है।
भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। एक ओर उसे अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत रखनी है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापारिक और सीमा संबंधी तनावों को भी संभालना है। भारत को अब सिर्फ “China Plus One” विकल्प बनने से आगे बढ़ना होगा। उसे मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, AI, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी होगी। भारत के पास युवा आबादी, बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी ताकतें हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाता है, तो वह अमेरिका और चीन के बीच उभरते नए शक्ति-संतुलन में तीसरे ध्रुव के रूप में सामने आ सकता है।
