छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के माध्यम से माओवादी प्रभावित और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस नई कार्ययोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों में सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ (संतृप्तिकरण) सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
इस योजना की रणनीति और क्रियान्वयन को लेकर आज मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। बैठक में “नियद नेल्ला नार 2.0”, “बस्तर मुन्ने” और “सुघ्घर छत्तीसगढ़” जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
उपलब्धियां और आगे का विस्तार
बैठक में बताया गया कि योजना के पहले चरण (1.0) के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में 25 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं और 14 सामुदायिक सुविधाएं सफलतापूर्वक पहुंचाई गई थीं अब दूसरे चरण (2.0) में इसका दायरा और व्यापक किया जा रहा है, जिसके तहत 31 व्यक्तिगत योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 वांछित सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं
मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड व मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आंगनबाड़ी व पोषण सेवाएं, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, महतारी वंदना योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जनधन योजना, समग्र शिक्षा के तहत निःशुल्क गणवेश व पुस्तकें, पीएम कौशल विकास योजना, आधार, वोटर आईडी, श्रम कार्ड, वनाधिकार पत्र तथा जाति, निवास, जन्म, मृत्यु और ई-डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र शामिल हैं।
मजबूत होगा ग्रामीण ढांचा
वनांचलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 14 सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इनमें आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित मूल्य दुकानें, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत भवन, बैंकिंग सुविधाएं तथा ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेजों की स्थापना शामिल है। इन सुविधाओं से दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन स्तर में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। उच्च स्तरीय बैठक
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित अन्य विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
सरकार के निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय-सीमा में योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि इस संतृप्तिकरण अभियान के जरिए दूरस्थ और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति को तेज किया जाए और हर पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे।
