आज से जुलाई का महीना शुरू हो गया है। इस नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। आज यानी 1 जुलाई 2026 से रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और रेलवे से जुड़े कई नए नियम बदल गए हैं। इनमें से कुछ बदलावों से लोगों को बड़ी राहत मिली है, तो कुछ ने जेब का खर्च बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि आज से कौन से नियम बदले हैं।
रसोई गैस सिलेंडर हुआ सस्ता
जुलाई की शुरुआत आम जनता के लिए एक अच्छी खबर से हुई है। इस साल यह पहला मौका है जब कमर्शियल यानी व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में यह सिलेंडर जो पहले 3,113.50 रुपये का मिल रहा था, अब वह 2,930 रुपये में मिलेगा। हालांकि घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद देश की बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल-डीजल सस्ता कर दिया है। कंपनी ने अपने सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।
डीजल खरीदने की सीमा खत्म
देश में ईंधन की सप्लाई सामान्य होने के बाद सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगे पुराने प्रतिबंध हटा लिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अब सभी सरकारी पेट्रोल पंपों पर पहले की तरह सामान्य रूप से तेल मिलेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के दौरान तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रति गाड़ी रोजाना अधिकतम 200 लीटर डीजल देने का नियम बनाया गया था, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
ईमेल आईडी अपडेट करना हुआ फ्री
आज से कार्ड से जुड़े एक नियम में राहत दी गई है। अब तक कार्ड में अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कराने या बदलवाने के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन नए नियम के तहत अब यह काम पूरी तरह मुफ्त में होगा। ध्यान रहे कि यह छूट केवल मोबाइल ऐप के जरिए अपडेट करने पर ही मिलेगी। इसके लिए पुराने ऐप की जगह नया सरकारी ऐप डाउनलोड करना होगा।
क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
देश के कई बड़े बैंक आज से अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। एसबीआई अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी खर्च पर मिलने वाले फायदों के तरीके में बदलाव करने जा रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने हवाई अड्डों पर मिलने वाले लाउंज एक्सेस यानी मुफ्त वीआईपी वेटिंग रूम की सुविधा के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। अब इस सुविधा के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही में एक तय रकम खर्च करनी जरूरी होगी।
पासपोर्ट बनवाना हुआ बहुत महंगा
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आज से 36 पेज वाले साधारण पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं अगर आपको तुरंत यानी तत्काल सेवा में यह पासपोर्ट चाहिए तो 5,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 60 पेज वाले बड़े पासपोर्ट के लिए अब 2,000 की जगह 3,500 रुपये और तत्काल के लिए 6,000 रुपये चुकाने होंगे।
नई वाहन नीति से मिलेगी सब्सिडी
राजधानी दिल्ली में आज से नई पर्यावरण अनुकूल वाहन नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत नई बैटरी वाली गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को सरकार की तरफ से भारी छूट और आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार इस योजना पर अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। यह नियम 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगा।
बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना
रेलवे ने आज से अपने नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। पहले बिना टिकट पकड़े जाने पर किराए के साथ 250 रुपये का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रेन में प्रतिबंधित यानी मना किया गया सामान ले जाने पर अब सीधे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
समय पर भरें टैक्स रिटर्न वरना लगेगा जुर्माना
नया टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। अगर आप इस तारीख के बाद अपना रिटर्न भरते हैं तो आपको देरी के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। समय सीमा खत्म होने के बाद रिटर्न भरने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए आखिरी दिनों की भीड़ से बचने के लिए इसे समय पर भर लें।
किसानों के लिए फसल बीमा अभियान शुरू
देशभर में आज से फसल बीमा महीना अभियान की शुरुआत हो गई है। इस पूरे महीने चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी फसल बीमा योजना से जोड़ना है। इसके जरिए किसानों को प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से मिल सकेगी। यह अभियान पूरे देश में 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
