कार्यशाला : छत्तीसगढ़ में मजबूत होगा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन

छत्तीसगढ़ में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं में विश्वसनीयता और डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न शासकीय विभागों को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023’ के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी अनुपालन और डेटा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

 मयंक अग्रवाल

कार्यशाला को संबोधित करते हुए CHiPS के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) मयंक अग्रवाल ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि DPDP अधिनियम केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह शासन व्यवस्था में “Privacy by Design” और “Citizen-Centric Data Governance” की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘सेवा सेतु’ प्लेटफॉर्म का डिजिलॉकर, उमंग और माय स्कीम जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ सफल एकीकरण कर लिया है,होगा।

 विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतियाँ

कार्यशाला के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। NeGD के नितीश कालरा ने DPDP अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, डेटा फिड्यूशियरी की भूमिका, सहमति प्रबंधन और शिकायत निवारण प्रणाली पर प्रस्तुति दी। CHiPS के आशीष जायसवाल और NeGD के विशाल विरमानी ने डिजिलॉकर एकीकरण, सुरक्षित दस्तावेज़ साझाकरण और डिजिटल प्रमाण-पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। वहीं कीर्ति गुप्ता और महेश कुमार ने उमंग और माय स्कीम प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की रणनीतियों को साझा किया। कार्यशाला के समापन सत्र में CHiPS के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपम आशीष टोप्पो ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।