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महानदी भवन में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक
महानदी भवन में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक
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समीक्षा बैठक : हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

महानदी भवन में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, सीटें बढ़ाकर 200 करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 30 May 2026, 01:31 PM · अपडेट: 30 Oct 2026, 03:33 AM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में श्रम विभाग के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभ वितरण और जमीनी स्तर पर उनकी प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और श्रम मंत्री लखन देवांगन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी रूप से पहुंचे।

 शिक्षा योजना पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान सचिव गुप्ता ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित किया जाए और इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर आगामी शैक्षणिक सत्र से सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रदेश के निजी एवं श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसका पूरा खर्च श्रम विभाग वहन करेगा।

 अपात्र लाभ पर सख्ती

श्रमायुक्त ने जिलों के श्रम अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्थिति में अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है या किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सचिव सह श्रमायुक्त ने श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि ठेकेदारों के पास जितने श्रमिकों का लाइसेंस है, उतने ही श्रमिक वास्तव में कार्यरत हैं या नहीं, इसकी नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।

 विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक में ऑनलाईन रैंडम निरीक्षण, अभियोजन एवं निराकरण, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की समीक्षा की गई। साथ ही मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत योजनाओं की स्थिति, सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण और जिलेवार प्रगति की समीक्षा भी की गई।

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