छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सड्डू इलाके में स्थित 'चंदन डेयरी फैक्ट्री' द्वारा करीब 1.45 एकड़ (लगभग 63,160 वर्ग फीट) शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके के भू-माफियाओं और रसूखदारों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम जोन-9 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 8 में चंदन डेयरी फैक्ट्री द्वारा पिछले लंबे समय से बेशकीमती सरकारी जमीन को घेरकर रखा गया था। प्रशासन को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के कड़े निर्देश पर यह संयुक्त टीम गठित की गई।
सुबह होते ही नगर निगम का दस्ता जेसीबी मशीनों, क्रेन और श्रमिकों के साथ मौके पर पहुंच गया। देखते ही देखते फैक्ट्री की अवैध रूप से खड़ी की गई भारी-भरकम बाउंड्रीवाल और विशालकाय शेड को जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा, सुरक्षाकर्मियों के लिए अवैध रूप से बनाए गए गार्ड रूम और शेड को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया।
विरोध की आशंका के बीच भारी पुलिस बल तैनात
चूंकि मामला एक बड़ी फैक्ट्री से जुड़ा था, इसलिए हंगामे और विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रायपुर तहसीलदार राममूर्ति दीवान की सीधी निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे कब्जाधारियों को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला।
कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद प्रमुख अधिकारी:
राकेश शर्मा (जोन कमिश्नर, जोन-9)
शरद ध्रुव (कार्यपालन अभियंता)
सैयद जोहेब (सहायक अभियंता)
आशुतोष पांडे (उप अभियंता)
करोड़ों की जमीन पर अब बनेगा जनहित का प्रोजेक्ट
प्रशासनिक सूत्रों से मिले नए अपडेट के अनुसार, मुक्त कराई गई इस 1.45 एकड़ जमीन की बाजार कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के बाद अब जिला प्रशासन इसे अपने कब्जे में ले रहा है। इस खाली कराई गई शासकीय भूमि पर कंटीले तारों की फेंसिंग की जा रही है और निगम का बोर्ड लगाया जा रहा है। आने वाले समय में इस जमीन का उपयोग जनहित के कार्यों, जैसे- सरकारी स्कूल, संजीवनी क्लीनिक, पार्क या सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
आगे भी जारी रहेगा 'एंटी-अतिक्रमण' अभियान
"शासकीय संपत्तियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंदन डेयरी पर की गई यह कार्रवाई एक शुरुआत है। शहर के अन्य इलाकों में भी सरकारी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है और आने वाले दिनों में ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।" — जिला प्रशासन, रायपुर
इस कार्रवाई के बाद रायपुर नगर निगम ने शहर के अन्य रसूखदारों और कारोबारियों को भी कड़ा संदेश दे दिया है कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया, तो बिना किसी कड़े नोटिस के सीधे बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा।
