भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 30 सितंबर तक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पड़ोसी देशों, खासकर नेपाल में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। नेपाल के बाजारों में अब चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले त्योहारों के मौसम में नेपाल को चीनी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल के मीडिया और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार दशैं, तिहार और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान देश में चीनी की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में भारत की ओर से निर्यात पर रोक लगाने से नेपाल की खाद्य सुरक्षा और बाजार व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
भारत ने लगाया चीनी निर्यात पर प्रतिबंध
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश माना जाता है। देश में चीनी उत्पादन और निर्यात का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और भविष्य की संभावित कमी से बचने के लिए निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मौसम संबंधी चुनौतियां और उत्पादन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा सरकार नहीं चाहती कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें त्योहारों से पहले तेजी से बढ़ें। भारत में पहले भी कई बार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। गेहूं, चावल और प्याज के बाद अब चीनी पर लिया गया फैसला उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
नेपाल की बढ़ी परेशानी
नेपाल अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है। चीनी भी उन्हीं प्रमुख वस्तुओं में शामिल है, जिनके लिए नेपाल काफी हद तक भारतीय बाजार पर निर्भर रहता है। नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत के फैसले से नेपाली बाजार में अचानक अस्थिरता आ सकती है। वहां पहले से ही खाद्य महंगाई और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार को डर है कि यदि त्योहारों के समय चीनी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई, तो कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों दोनों पर असर पड़ेगा।
भारत के फैसले से नेपाल पर असर
भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और गहरे व्यापारिक संबंध हैं। नेपाल का बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्री, पेट्रोलियम उत्पाद और रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार पर निर्भर रहता है। इतिहास में कई बार भारत की व्यापार नीतियों या सीमा संबंधी फैसलों का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है
2015 की आपूर्ति संकट अभी भी ताजा
नेपाल में 2015 के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर आपूर्ति बाधित होने से गंभीर संकट पैदा हो गया था। उस समय पेट्रोल, दवाइयों और खाद्य सामग्री की भारी कमी हो गई थी। नेपाल में कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। उस अनुभव के बाद नेपाल लगातार यह कोशिश कर रहा है कि जरूरी वस्तुओं के लिए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम की जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी नेपाल की आपूर्ति श्रृंखला काफी हद तक भारत पर आधारित है। चीनी निर्यात पर भारत की रोक ने एक बार फिर नेपाल की इसी निर्भरता को उजागर कर दिया है।
अल नीनो और सूखे की आशंका ने बढ़ाई मुश्किल
नेपाल के कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में अल नीनो की स्थिति दक्षिण एशिया के मौसम को प्रभावित कर सकती है। यदि सूखे जैसी स्थिति बनती है, तो कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है।
नेपाल में गन्ने का उत्पादन पहले ही सीमित है और घरेलू उत्पादन देश की कुल जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसे में यदि आयात भी प्रभावित होता है, तो बाजार में संकट गहरा सकता है। यदि समय रहते वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई, तो त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं।
नेपाल सरकार पर दबाव
नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव नेत्र प्रसाद सुबेदी ने कहा कि भारत के नए व्यापारिक फैसलों ने नेपाल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने माना कि नेपाल को अपनी खाद्य सुरक्षा और आयात नीति पर गंभीरता से काम करना होगा। नेपाल के आर्थिक विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि—
- चीनी का रणनीतिक भंडारण बढ़ाया जाए
- वैकल्पिक देशों से आयात की संभावना तलाश की जाए
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए
- बाजार में कृत्रिम कमी और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए
भारत के फैसले का वैश्विक असर
भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। ऐसे में भारत के निर्यात प्रतिबंध का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। यदि भारत लंबे समय तक निर्यात रोकता है, तो एशियाई देशों में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
त्योहारों से पहले बढ़ सकती है महंगाई
नेपाल में दशैं, तिहार और छठ जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे आम लोगों के खर्च पर असर डाल सकती है। नेपाल के व्यापारियों को डर है कि यदि आयात बाधित रहा, तो बाजार में कृत्रिम कमी और जमाखोरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। नेपाल के लिए भारत का विकल्प खोजना आसान नहीं होगा। भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक लागत के कारण भारत नेपाल के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक आपूर्ति स्रोत माना जाता है। हालांकि नेपाल अब ब्राजील, थाईलैंड और अन्य देशों से आयात की संभावनाओं पर भी विचार कर सकता है, लेकिन इसमें समय और ज्यादा लागत लग सकती है।
खाद्य सुरक्षा पर फिर शुरू हुई बहस
भारत के फैसले ने नेपाल में एक बार फिर खाद्य सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल को लंबी अवधि में कृषि उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम करना होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि आने वाले महीनों में स्थिति नहीं सुधरी, तो त्योहारों के मौसम में नेपाल को चीनी की कमी और महंगाई दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
