मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका के साथ उसकी खींचतान के बीच अब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नया विवाद सामने आया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान केवल एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि वह ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक कूटनीतिक खेल का हिस्सा बन गया है।
इन दावों के सामने आने के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच लगभग 21 घंटे लंबी मैराथन वार्ता हो चुकी है। हालांकि बातचीत के कई दौर पूरे होने के बावजूद अब तक किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पाकिस्तान पर “डबल गेम” खेलने का आरोप
इजरायल के चैनल सी14 न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक “सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग” तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ईरान को अमेरिका के साथ अधिक लाभकारी समझौता कराने में सक्रिय सहयोग दे रहा है। इसके बदले में ईरान, भविष्य में प्रतिबंधों में राहत मिलने के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता या तेल व्यापार से होने वाले लाभ का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने पर विचार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान खुद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में उसे किसी बड़े आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इजरायली मीडिया का आरोप है कि इसी आर्थिक दबाव के कारण इस्लामाबाद तेहरान के साथ रणनीतिक समीकरण मजबूत कर रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, अमेरिकी प्रशासन या संयुक्त राष्ट्र से नहीं हुई है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की सरकारों ने भी अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में इन रिपोर्ट्स को फिलहाल अपुष्ट दावों के तौर पर देखा जा रहा है।
पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को भी इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम कारण बताया गया है। पाकिस्तान इस समय भारी विदेशी कर्ज, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर से अधिक का बाहरी कर्ज है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी कई बार गंभीर दबाव में आ चुका है। बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आर्थिक सहायता लेनी पड़ी है। ऐसे में यदि ईरान के साथ किसी आर्थिक या रणनीतिक समझौते की संभावना बनती है, तो यह पाकिस्तान के लिए आर्थिक राहत का एक वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उनका कहना है कि क्षेत्रीय राजनीति में अक्सर कई देशों के बीच बैकचैनल संवाद चलते रहते हैं, लेकिन हर संवाद को “गुप्त साजिश” के रूप में देखना सही नहीं माना जा सकता।
ईरान-अमेरिका वार्ता
ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बातचीत का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, तेल निर्यात और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर यह आरोप लगाता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यदि दोनों देशों के बीच कोई समझौता होता है, तो ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। तेल की सप्लाई बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
इजरायल है चिंतित
इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। तेल अवीव का मानना है कि यदि ईरान को आर्थिक और रणनीतिक मजबूती मिलती है, तो वह क्षेत्र में अपनी सैन्य और राजनीतिक पकड़ और मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि इजरायली मीडिया और रणनीतिक हलकों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर चिंता जताई जा रही है। इजरायल को यह आशंका हो सकती है कि यदि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल और परमाणु शक्ति संपन्न देश की अप्रत्यक्ष मदद ईरान को मिलती है, तो इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है।
पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठे सवाल
यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस्लामाबाद पर दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा खुद को क्षेत्रीय शांति और संवाद का समर्थक बताता आया है। पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में अमेरिका, चीन, खाड़ी देशों और ईरान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में वह खुद को एक प्रभावशाली कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के समर्थक विश्लेषकों का कहना है कि इस्लामाबाद की भूमिका को लेकर इजरायली मीडिया का नजरिया राजनीतिक और रणनीतिक हितों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसी भी रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक पुष्टि और ठोस प्रमाण का इंतजार करना जरूरी है।
वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है असर
यदि भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता होता है और उसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आती है, तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत समेत कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में स्थिरता का सीधा असर तेल आयात, व्यापारिक संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। भारत के ईरान, अमेरिका और इजरायल तीनों देशों के साथ रणनीतिक संबंध हैं, इसलिए नई कूटनीतिक परिस्थितियां नई चुनौतियां भी पैदा कर सकती हैं।
आधिकारिक पुष्टि का अब भी इंतजार
फिलहाल इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान की ओर से भी कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मौजूदा समय में मध्य पूर्व बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी अपुष्ट दावे को सावधानी और तथ्यों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में यदि इस मुद्दे पर संबंधित देशों की प्रतिक्रिया सामने आती है, तो तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
