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हेल्पलाइन का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री के सलाहकार।
हेल्पलाइन का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री के सलाहकार।
रायपुर

जमीनी जायजा :  मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने खुद परखा सीएम हेल्पलाइन और सेवा सेतु का पूरा सिस्टम  

सीएम हेल्पलाइन 1076 सुशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं है बल्कि एक बहुस्तरीय (Multi-layered) मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक अफसरों की जवाबदेही तय करता है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 21 Jun 2026, 03:12 PM · अपडेट: 08 Oct 2026, 10:04 PM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी व जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा और सलाहकार आर. कृष्णा दास ने 'सीएम हेल्पलाइन 1076' और 'सेवा सेतु' पोर्टल की कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल और संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित प्रशासन के कई आला अफसर मौजूद रहे। अधिकारियों ने दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कामकाज, तकनीकी ढांचे और जनता की शिकायतों के निपटारे से जुड़ी पूरी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी साझा की।

तकनीक से सुशासन

दौरे के दौरान मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रशासन अब पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बन रहा है। उन्होंने साफ किया कि शासन और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जो न सिर्फ सरकारी सेवाओं को लोगों के करीब ला रहे हैं बल्कि संवाद को भी बेहद आसान और प्रभावी बना रहे हैं।

शिकायत दर्ज होने से समाधान तक हर कदम पर नजर

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने इस डिजिटल सिस्टम के तकनीकी पक्ष पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 आज के समय में आम आदमी के लिए अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम बन चुकी है। इसे सिर्फ एक शिकायत पेटी की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद से लेकर उसके आखिरी समाधान तक, हर स्तर पर पारदर्शिता और अफसरों की जवाबदेही तय की गई है।

दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति, घर बैठे हो रहे काम

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सेवा सेतु' के फायदों के बारे में भी बताया। यह पोर्टल नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और प्रमाण-पत्र सीधे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। अब लोगों को छोटे-छोटे कागजी कामों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग घर बैठे ही जरूरी सेवाओं के लिए आवेदन कर पा रहे हैं, जिससे न केवल उनका समय बच रहा है बल्कि पूरी सरकारी प्रक्रिया भी सरल और साफ-सुथरी हो गई है। 

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