उठे सवाल : श्रम विभाग पर बरसे जनप्रतिनिधि, प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मुआवजे में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई, लेकिन श्रम विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सबसे अधिक चर्चा और नाराजगी देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की संख्या, पंजीकृत ठेकेदारों और पलायन करने वाले मजदूरों से जुड़ी जानकारी मांगी। हालांकि अधिकारी स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से 'पलायन पंजी' संधारित किया जाएगा। इसमें बाहर रोजगार के लिए जाने वाले प्रत्येक श्रमिक, संबंधित एजेंट, कार्यस्थल और संपर्क विवरण दर्ज रहेगा। उद्देश्य यह है कि किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में प्रशासन तत्काल परिवार तक पहुंच सके और सहायता प्रक्रिया में देरी न हो। अध्यक्ष केशव नायकराम चंद्राकर ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। 

बिजली विभाग से किसानों की मांग के अनुरूप नए ट्रांसफार्मर लगाने और खराब ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने की समीक्षा की गई, ताकि सिंचाई सीजन में बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। बैठक में विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, वन, लोक निर्माण, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।