समीक्षा बैठक : 2027 तक सभी LWE सड़क परियोजनाएं पूर्ण करने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों की निविदा 30 जून तक और कार्यादेश 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकें।
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी एवं अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जबकि सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बंसल ने निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक स्वीकृत कार्यों के लिए 30 जून तक निविदा आमंत्रित की जाए और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी कर दिए जाएं, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तुरंत शुरू किए जा सकें। उन्होंने बजट कार्यों की गति तेज करने पर जोर दिया।
भारतमाला परियोजना से जुड़ेंगी राज्य की सड़कें
बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ से गुजर रही भारतमाला परियोजना की सड़कों से राज्य की सड़कों को जोड़ने के लिए फोरलेन सड़कों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे राज्य को इन राष्ट्रीय परियोजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। लोक निर्माण सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल 36 द्रुतगामी सड़कों के साथ-साथ दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों तक सड़क एवं पुल निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने सभी कार्यों की प्राथमिकता सूची 10 जून तक और प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसीपीएलडब्ल्यूईए (LWE क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना) के तहत चल रहे सभी कार्यों को हर हाल में 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित किया जा सके।
भुगतान, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सख्ती
बंसल ने ठेकेदारों के कार्यों का परीक्षण कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और सभी देयकों का भुगतान एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए। साथ ही भुगतान से पहले कार्यों का कड़ाई से सत्यापन करने को कहा। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र और फाइनल बिल समीक्षा के लिए भेजने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के अधिकारियों को हर तीन माह में एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की समीक्षा करने को कहा। साथ ही डामरीकरण एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अधिकारियों को स्वयं फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए।
ठेकेदारों पर कार्रवाई और कार्यसंस्कृति सुधार
उन्होंने निर्माण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय रखते हुए गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने, लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई करने और सभी अधिकारियों को हर मंगलवार कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। बंसल ने भू-अर्जन मामलों को मिशन मोड में 3 से 6 माह में निराकृत करने, बरसात को देखते हुए सड़क मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण करने तथा विभागीय पुनर्गठन जून तक पूरा करने के निर्देश दिए।
