"सरकारी योजना" के लिए 232 परिणाम मिले
धान से गेंदा तक : छत्तीसगढ़ के किसान की बदली तकदीर, लाखों में कमाई
छत्तीसगढ़ में किसान अब पारंपरिक धान की खेती छोड़कर फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। रायगढ़ जिले के किसान आनंदराम सिदार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गेंदा की वैज्ञानिक खेती अपनाई। पहले जहां धान से सीमित मुनाफा मिलता था, वहीं अब गेंदा की खेती से उन्होंने कम क्षेत्र में लाखों रुपये की आमदनी हासिल की। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य किसान भी नगदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
समाधान शिविर : 1166 आवेदनों पर कार्रवाई, 548 का मौके पर निराकरण
प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कुल 1166 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिविर में 548 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों के विस्तार पर जोर दिया।
श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम, श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों पर दिया गया जोर
महासमुंद के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपर कलेक्टर सहित श्रम विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। कार्यक्रम में श्रमिक दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारत में इसके आरंभ और श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।
स्वास्थ्य क्रांति : मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से दुर्गम गांवों तक पहुंची चिकित्सा सेवा, घर-घर जांच और जीवनरक्षक उपचार
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अब घर-घर जाकर मलेरिया, टीबी, सिकलसेल, शुगर जैसी बीमारियों की जांच और इलाज कर रहे हैं। अभियान के दौरान गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने जैसे उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें लंबी दूरी तय कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया गया।
छत्तीसगढ़
अग्निकांड : बिना बिजली के धधकी इमारत, फाइलों के साथ खाक हुए कई अनसुलझे सवाल
अमलीपारा वार्ड में बना ‘हमर क्लिनिक’ भवन, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, सोमवार देर रात भीषण आग में जलकर राख हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि भवन में बिजली कनेक्शन नहीं था, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो जाती है। आग में RBSK से जुड़े कई दस्तावेज भी नष्ट हो गए। भवन सुरक्षा व्यवस्था और संचालन शुरू न होने को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जबकि पुलिस ने अज्ञात कारणों से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों को लेकर साजिश की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
चिंतन शिविर : अरुण साव ने ‘गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स’ पर रखा छत्तीसगढ़ मॉडल, खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने पर जोर
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर में अरुण साव ने “गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स” पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत कीं। शिविर में खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप्स, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एज फ्रॉड रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद और गगन नारंग सहित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं पर केंद्रित अलग चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़
नक्सल सरेंडर की जांच होगी सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार ने एसपी को दिए विशेष अधिकार
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल सरेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का गहन सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक सरेंडर करने वालों को ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिले। इस काम के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो सभी सरेंडर मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसकी नियमित निगरानी करेंगे।
छत्तीसगढ़
बगिया में जनदर्शन : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने अपने गृह ग्राम बगिया में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि बाकी लंबित प्रकरणों को तेजी से हल करने पर जोर दिया गया।
छत्तीसगढ़
बंजर जमीन बनी सोने की खान: किसान लक्ष्मीकांत साहू ने ऑयल पाम से लिखी सफलता की कहानी
पिथौरा विकासखंड के ग्राम बेलडीह के किसान लक्ष्मीकांत साहू ने बंजर भूमि पर ऑयल पाम की खेती शुरू कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन और सरकारी योजना के तहत मिली सहायता से उन्होंने ड्रिप सिंचाई, बोरवेल और फेंसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं अपनाईं। साथ ही अंतरवर्तीय फसल के रूप में बैंगन और करेला उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की। बैंगन से ही उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उनकी सफलता से आसपास के किसान भी आधुनिक खेती और ऑयल पाम की ओर प्रेरित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़
आजीविका डबरी बनी वरदान : बिसाहिन ने मछली पालन से बदली किस्मत, दोगुनी हुई आय
छत्तीसगढ़ के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम पहरनादादर की किसान बिसाहिन पहले वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थीं, जिससे उनकी आय सीमित थी। वर्ष 2025 में सरकारी योजना के तहत उनके खेत में लगभग 20×20 मीटर की आजीविका डबरी (कृषि तालाब) का निर्माण किया गया, जिसकी जल भंडारण क्षमता करीब 894 घन मीटर है। तालाब बनने के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया और साथ ही रबी फसल व सब्जी उत्पादन भी करने लगीं। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्हें खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिला।
छत्तीसगढ़
सुशासन तिहार: 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के निर्देश, 1 मई से 10 जून तक लगेंगे जनसमस्या निवारण शिविर
छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।
छत्तीसगढ़
कमार जनजाति के 940 परिवारों का डिजिटल सर्वे अभियान तेज, 30 अप्रैल 2026 तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश
जिले में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए डिजिटल सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 76 PVTG गांवों में निवासरत 940 परिवारों (कुल 3306 जनसंख्या) का शत-प्रतिशत ऑनलाइन दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना और स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना है।