प्रशासनिक फेरबदल : आदिम जाति विकास विभाग में 33 अधिकारियों के तबादले, बदले गए कई जिलों के जनपद CEO
छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
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कीर्तिमान न्यूज
01 Jul 2026, 07:44 AM
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आदिम जाति विकास विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। विभाग ने एक साथ 33 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। मंगलवार को जारी इस सरकारी आदेश के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है।
खास बात यह है कि इन सभीTabadlon (तबादलों) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी की गई इस विस्तृत सूची में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), प्रभारी CEO, सहायक आयुक्त, क्षेत्र संयोजक और कई अन्य स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
नए चेहरों को सौंपी कमान
सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक के कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए चेहरों को कमान सौंपी है। जिन प्रमुख जिलों की जनपद पंचायतों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए नए अधिकारी तैनात किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:
गरियाबंद, धमतरी और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा
सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और जशपुर
फेरबदल के कुछ प्रमुख नाम
इस प्रशासनिक सर्जरी में कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव देखने को मिला है:
अमजद जाफरी: गरियाबंद जनपद पंचायत के CEO को अब आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त कार्यालय (नया रायपुर) में नई जिम्मेदारी दी गई है।
अमित भाटिया: जगदलपुर के CEO को अब ओरछा (नारायणपुर) जैसी महत्वपूर्ण जगह का CEO बनाया गया है।
संजय कुमार राय: रामानुजनगर के प्रभारी CEO को अब कोरबा जनपद पंचायत के CEO पद की कमान सौंपी गई है।
15 दिनों के भीतर कार्यभार संभालने आदेश
इसके अलावा कुनकुरी, बीजापुर, कोंटा, मैनपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा जैसी कई अन्य जनपद पंचायतों में भी नए और प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEOs) की पदस्थापना की गई है ताकि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दी जा सके। शासन ने आदेश में साफ कर दिया है कि सभी तबादले तुरंत प्रभावी होंगे। ट्रांसफर किए गए सभी अधिकारियों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर अपने नए तैनाती स्थल पर पहुंचकर कार्यभार संभालना होगा। जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी लिखित सूचना तत्काल मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जमीनी काम-काज प्रभावित न हो।