एनसीईआरटी की किताब में बदलाव : नौवीं की सोशल साइंस बुक से संविधान की प्रस्तावना गायब, इमरजेंसी पर नया चैप्टर जुड़ा

किताब के समाज को समझने से जुड़े एक विशेष अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में देश की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। इसी नाराजगी के बाद जून 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। इस नए अध्याय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को बहुत विस्तार से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने छात्रों और आम लोगों को साथ मिलाकर बिहार और गुजरात में बड़े जन आंदोलन खड़े किए थे।

नई पुस्तक में आपातकाल के उस दौर की कड़वी सच्चाइयों को भी शामिल किया गया है। इसमें लिखा गया है कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकांश मौलिक अधिकार यानी जीने और अपनी बात कहने की आजादी को रोक दिया गया था। अखबारों पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया गया था और कई बड़े राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। हालांकि, किताब में यह भी साफ किया गया है कि 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो देश की जनता ने वोट की ताकत से तत्कालीन सरकार को हरा दिया। किताब में इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती का उदाहरण माना गया है।

इस नई किताब में भले ही कुछ जरूरी शब्दों को विस्तार से नहीं समझाया गया है, लेकिन आम पाठकों के लिए इन्हें जानना बेहद जरूरी है। संविधान में सॉवरेन यानी संप्रभुता का मतलब है कि हमारा भारत देश पूरी तरह आजाद है और अपने फैसले खुद लेता है। सोशलिस्ट यानी समाजवाद का अर्थ है समाज में अमीर-गरीब की खाई को कम करके सबको तरक्की के समान मौके देना। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष का सीधा मतलब है कि सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं और देश का अपना कोई एक सरकारी धर्म नहीं है। इसी तरह डेमोक्रेटिक का मतलब जनता द्वारा वोट देकर अपनी सरकार चुनना और रिपब्लिक का मतलब देश का मुखिया चुनाव के जरिए तय होना है, न कि किसी राजा का बेटा राजा बनना।