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CM Yogi reviews pending cases and administrative issues (Image source: Keertiman Media)
CM Yogi reviews pending cases and administrative issues (Image source: Keertiman Media)
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CM Yogi Adityanath: अब फाइलें दबाकर नहीं चलेगा काम, 5 साल पुराने मामलों पर CM योगी सख्त

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पांच साल से अधिक पुराने राजस्व मामलों को अभियान चलाकर निपटाने के निर्देश दिए हैं। जनशिकायतों के वास्तविक समाधान और कानून-व्यवस्था पर भी सख्ती दिखाई।

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प्रकाशित: 30 Aug 2026, 03:54 PM · अपडेट: 15 Oct 2026, 08:56 AM
उत्तर प्रदेश
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों को वर्षों तक लंबित रखना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। खासतौर पर पांच साल से अधिक पुराने मामलों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सिर्फ तारीख पर तारीख देने से काम नहीं चलेगा। मामलों का निस्तारण इस तरह होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिल सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कानून-व्यवस्था, जनशिकायतों, राजस्व मामलों, आगामी त्योहारों की तैयारियों और बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के साथ-साथ शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया।

शिकायत बंद करने से पहले देखना होगा समाधान

जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी कार्रवाई पूरी करके शिकायत बंद करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिन मामलों में गलत रिपोर्ट के आधार पर शिकायत बंद कर दी गई है या शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से पांच दिन के भीतर जवाब मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ शिकायतों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का स्थायी और संतोषजनक समाधान करना होना चाहिए।

महिला और बाल अपराधों पर तत्काल कार्रवाई

समीक्षा बैठक में महिला और बाल अपराधों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

तस्करी और धर्मांतरण के मामलों में अलर्ट

मुख्यमंत्री ने तस्करी, धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी 24 घंटे सतर्क रहने को कहा। अधिकारियों को ऐसे मामलों में सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों पर लगातार निगरानी रखने और आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने पर भी जोर दिया गया।
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