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बैठक : ई-फाइल प्रणाली, सुशासन तिहार और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। कलेक्टर ने 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने और मैनुअल फाइल प्रणाली बंद करने के निर्देश दिए।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
02 Jun 2026, 05:37 PM
महासमुंद

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू उपस्थित थे तथा सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ सहित जिला स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा मैनुअल फाइल संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी विभागों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना 1076 के संबंध में जानकारी दी गई। नामित जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण बुधवार को सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर लंगेह ने सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविरों की समीक्षा की। जिले में अब तक 37 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 30,493 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 16,069 आवेदनों का निराकरण किया जाना है तथा 14,396 आवेदन लंबित हैं। सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करते हुए इस सप्ताह के भीतर लंबित प्रकरणों का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

बिजली व्यवस्था में सुधार के निर्देश

बैठक में विद्युत अवरोध की स्थिति में आम नागरिकों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिजली बंद होने की स्थिति में कारण एवं पुनः आपूर्ति शुरू होने का संभावित समय उपभोक्ताओं को बताया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। साथ ही अधिकारियों को फोन कॉल का तत्काल रिस्पॉन्स देने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में “खेती बचाओ अभियान” के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के मैदानी अमले को गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करने कहा गया। यह अभियान 01 जून से 30 जून तक चलेगा। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित यूरिया एवं डीएपी खाद का वितरण सुनिश्चित करने तथा भंडारण का नियमित भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य, जल आपूर्ति 

स्वास्थ्य विभाग को आगामी बरसात को देखते हुए मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने और आवश्यक अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरीय निकायों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला आयोजित कर अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम सूर्य घर बिजली योजना में महिला समूहों को भी जोड़ने की बात कही गई। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया। जिले में अब तक 3,626 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं।

जन शिकायतों की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया। इसके साथ ही राजस्व विभाग अंतर्गत विवादित एवं अविवादित प्रकरणों, स्वामित्व योजना, जन शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

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