छत्तीसगढ़ में 24 जून को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
इन ग्राम सभाओं में “आवास प्लस 2.0” की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर अहम निर्णय लिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और दावों एवं आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने के बाद अंतिम सूची को सॉफ्टवेयर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे योग्य परिवारों को आवास योजना का लाभ सुनिश्चित हो सके।
आय-व्यय और विकास कार्यों की समीक्षा
ग्रामीण सहभागिता और जनभागीदारी पर जोर
सरकार ने सभी पंचायतों से अपील की है कि ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उद्देश्य है कि विकास से जुड़े निर्णयों में जनभागीदारी को मजबूत किया जा सके। ग्राम सभाओं में पिछली बैठकों के प्रस्तावों की समीक्षा के साथ-साथ पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणाम भी ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार संभव हो सके।
