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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

समीक्षा : मुख्य सचिव विकासशील ने सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर दिया जोर

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-अर्जन और वन स्वीकृति जैसी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर परियोजनाओं में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को जल्द लाभ मिल सके। बैठक में पैरी-कोडार लिंक नहर, मोहमेला-सिरपुर बैराज और मटनार बहुउद्देशीय परियोजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 09 May 2026, 11:59 AM · अपडेट: 24 Oct 2026, 07:09 AM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य में स्वीकृत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन और फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसी प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि परियोजनाओं का लाभ किसानों को जल्द मिल सके।

पैरी-कोडार लिंक नहर

सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय तक पाइपलाइन लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से महानदी की सहायक पैरी नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग पेयजल, निस्तारी और औद्योगिक कार्यों के लिए होगा। इससे गरियाबंद और महासमुंद जिलों के 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

मोहमेला-सिरपुर बैराज 

आरंग विकासखंड में महानदी पर प्रस्तावित इस बैराज से 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई सुनिश्चित होगी। यह क्षेत्र में पर्यटन, नौका विहार और सुगम आवागमन को भी बढ़ावा देगा।

मटनार बहुउद्देशीय परियोजना

इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित यह योजना बस्तर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उद्वहन प्रणाली पर आधारित होने के कारण इसमें कोई विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी सुरक्षित रहेगी। जगदलपुर के समीप इंद्रावती नदी पर बनने वाली यह परियोजना बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

निविदा और प्रशासनिक अनुमोदन

बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के निविदा प्रारूपों पर विस्तार से चर्चा कर उन्हें अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, ऊर्जा सचिव सारांश मित्तर, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित विभिन्न परियोजनाओं के मुख्य अभियंता और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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