कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण की नई कार्ययोजना जारी की है। इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सीमित मात्रा में यूरिया और डीएपी/एनपीके खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि रकबे के आधार पर वितरण का नया मानक तय किया गया है और किसानों को तीन श्रेणियों में बांटकर किस्तों में खाद दिया जाएगा।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ शासन की 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं गांव स्तर तक पहुंचाने की पहल के तहत जशपुर जिला प्रशासन ने ‘सेवा-सेतु पोर्टल’ (e-District 2.0) का प्रशिक्षण शुरू किया है। कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जशपुर, कांसाबेल और बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन सेवाओं के संचालन, आवेदन जांच और अनुमोदन की तकनीकी जानकारी दी गई।

खरीफ 2026 के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरक, जैविक खाद एवं हरी खाद के उपयोग पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में तेज और लक्षित विकास के लिए योजनाओं को मिशन मोड में संचालित करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने मिशनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। सरकार युवाओं को एआई, खेल और उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 441 सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और नागरिक व्हाट्सएप, वेब पोर्टल तथा सेवा केंद्रों के जरिए आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।