राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनांदगांव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किए जाने को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया। नेताओं ने कहा कि इससे व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी।

Amit Shah दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर में उनका स्वागत मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और वित्त मंत्री O. P. Choudhary ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ में ‘डायल-112’ सेवा का विस्तार होगा। 400 नए आपातकालीन वाहन सेवा में शामिल किए जाएंगे। बस्तर के नेतानार में सुरक्षा केंद्र को “जनसुविधा केंद्र” के रूप में उद्घाटित किया जाएगा। अमित शाह शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। 19 मई को रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh और Chhattisgarh के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के 21 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। यह राज्य गठन के बाद पहली बार है जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में इस पद पर नियमित भर्ती पूरी हुई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल एक बार और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्रों को ही मिलेगा। इस फैसले से आवास खरीद की लागत में कमी आएगी और सैनिक परिवारों को आर्थिक सहूलियत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की पहल और वित्त मंत्री O. P. Choudhary के नेतृत्व में लागू इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर लगभग 60,000 रुपये की बचत।

सरायपाली-सरसींवा मार्ग की खराब हालत के खिलाफ गुरुवार को सागरपाली चौक पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर गड्ढों और जलभराव से यातायात जोखिमपूर्ण हो गया है। क्षेत्रीय विधायक चातुरी नंद भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। प्रशासन की अनदेखी और केवल अस्थायी मरम्मत के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन किया। राज्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने फोन पर बातचीत कर 3 दिनों में मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।