संसद

यह मामला केवल एक विधेयक के पास या फेल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र-विपक्ष के रिश्तों को भी उजागर करता है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।

महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका और 54 वोट से गिर गया। 528 सांसदों में से 298 ने समर्थन और 230 ने विरोध में वोट दिया, जबकि पास होने के लिए 352 वोट जरूरी थे।

हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति लगातार तीसरी बार चुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी संतुलित कार्यशैली, सदन में सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय चर्चाओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान की सराहना की। यह चुनाव महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चल रही बहस के दौरान हुआ। पीएम ने उनके सार्वजनिक जीवन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और चंद्रशेखर जयंती से जुड़े प्रतीकात्मक संदर्भों का भी उल्लेख किया।

महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। हालांकि कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव जनगणना और परिसीमन के बाद, संभवतः 2029 के चुनाव से दिखाई देगा। यह कदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

सरकार ने संसद में तीन विधेयक पेश किए हैं जिनका उद्देश्य महिला आरक्षण कानून को तेजी से लागू करना है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए परिसीमन और जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की भी योजना है। विपक्ष ने इस पर राजनीतिक लाभ और क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका जताई है।