राज्य सरकार

सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को मंजूरी दी है। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा सेवाएं मिलेंगी। नए केंद्र शुरू होने के बाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़कर 2086 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। डीएमएफ मद से करीब 19.65 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई यह एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसींवा से 24 घंटे संचालित होगी। इससे गर्भवती महिलाओं, गंभीर मरीजों, बुजुर्गों और दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, हाई रिस्क मामलों की पहचान, सुरक्षित प्रसव व्यवस्था और स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लिया गया है। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा या गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें असली डेयरी उत्पादों की तरह बेचा जाता है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडेरा की नन्हीं जीविका जन्मजात श्रवण बाधिता से जूझ रही थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) की टीम ने समय पर समस्या की पहचान कर उसे एम्स रायपुर भेजा, जहां सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया। अब स्पीच थेरेपी और पुनर्वास के जरिए जीविका धीरे-धीरे सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

महासमुंद में अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पद्मश्री डॉ. खादर वली ने किसानों को मिलेट्स के पोषण लाभ, प्राकृतिक खेती और कम लागत में बेहतर उत्पादन के तरीके बताए। उन्होंने किसानों से कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को अपनाने की अपील की।

सरगुजा जिले के किसान आनंद राम पैकरा ने सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेकर ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाई है। इससे पानी, समय और श्रम की बचत के साथ टमाटर व गोभी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। आधुनिक तकनीक से किसान खेती को अधिक लाभकारी और आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के शिक्षकों को राज्य सरकार के नए आदेश से झटका लगा है। अब पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षाकर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाए और पदोन्नति नियमों में राहत दी जाए। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है।

स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छताग्राही दीदियों और एनआरएलएम कैडर सदस्यों ने परिसर की साफ-सफाई की। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने और जनभागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया।

रायपुर स्थित लोक भवन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

धमतरी जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 441 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र वितरित करते हुए इसे पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।