छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव सरकार ने 700 शिक्षकों का तबादला किया है। प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरण के लिए तैयार सूची में कई स्तरों पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। 1600 से घटकर 700 हुई सूची, जांच के बाद जारी हुए आदेश विभागीय स्तर पर तैयार प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा कर समन्वय से संख्या कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई।
जांच के बाद जारी हुआ आदेश
अंतिम परीक्षण में तय मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को हटाने के बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। विद्यालय व्यवस्था को ध्यान में रखकर रोके गए कई तबादले शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी है। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से स्कूल शिक्षकविहीन हो सकते थे, अधिसूचित क्षेत्र से गैर- धिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण और अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।
ध्यान में रखकर रोके गए कई तबादले
छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए हुआ प्रकरणों का परीक्षण विभाग का कहना है कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद प्रत्येक प्रकरण की विभागीय स्तर पर जांच की गई और कई चरणों की समीक्षा के बाद करीब 400 नाम सूची से बाहर किए गए।पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए हुई जांच
अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों की पदस्थापना अब नए स्थानों पर होगी। विभाग ने पूरी प्रक्रिया में नियमों और निर्धारित मापदंडों का पालन करने का दावा किया है। भविष्य में ऑनलाइन तबादला व्यवस्था पर विचार शिक्षा विभाग अब भविष्य की स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन जारी है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने पर शिक्षक पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।