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राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता।
राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता।
रायपुर

बुलडोजर विवाद : नकटी गांव कार्रवाई पर कांग्रेस पहुंची राजभवन, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग की। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा करने का आश्वासन दिया।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
17 Jul 2026, 03:56 PM
रायपुर

नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रभावित परिवारों पर हुई कार्रवाई और उनकी मौजूदा समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूरे मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप कर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की।  प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, राज्यपाल ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद वे इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करेंगे।

पुनर्वास और राहत की उठाई मांग

कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और मामले में न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार से भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की मांग की।

पदयात्रा के बाद मिला मुलाकात का समय

इससे पहले बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने नकटी गांव से राजभवन तक करीब 14 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा वीआईपी चौक होते हुए लोकभवन पहुंची, लेकिन उस दिन राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के लिए समय मांगा था। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी थी कि यदि तीन दिनों के भीतर राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी।

राज्यपाल के आश्वासन पर कांग्रेस की नजर

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब उनकी नजर राज्यपाल द्वारा दिए गए आश्वासन पर है। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री स्तर पर इस मामले में सकारात्मक पहल होती है, तो प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। वहीं, यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस आगे भी इस मुद्दे को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी।

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