छात्रों के हित में बड़ा कदम : शिक्षकों की कमी दूर करने की पहल, रिटायर शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाया गया
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने उन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय से जारी निर्देशों के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय को पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं नियमानुसार जारी रखने और आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
विद्यार्थियों को पढ़ाते शिक्षकशिक्षकों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन सरकारी और 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मिलेगा, जहां शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका थी। अनुभवी शिक्षकों के सेवाकाल बढ़ने से विद्यार्थियों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रहेगी और नए शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षण कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।
जिलों में जल्द शुरू होगी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद अब सभी जिलों में पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं सत्र 2026-27 के अंत तक जारी रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
