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दूर से बंद हो रहे थे ई-रिक्शा, सरकार का बड़ा एक्शन
दूर से बंद हो रहे थे ई-रिक्शा, सरकार का बड़ा एक्शन
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सरकार की सख्ती : ई-रिक्शा की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, केंद्र ने हटवाए विवादित BAT-BMS ऐप्स

देश की राजधानी दिल्ली में ई-रिक्शा को दूर से ही रोकने वाले दो चीनी मोबाइल ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इन दोनों ऐप्स को ऐप स्टोर से तुरंत हटाने का सख्त आदेश दे दिया है। इन खतरनाक ऐप्स के नाम बैट-बीएमएस हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें इन दोनों ऐप्स की गड़बड़ी के बारे में पता चला, तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें ब्लॉक कर दिया गया।

विशेष संवाददाता
03 Jul 2026, 03:04 PM
नई दिल्ली

दिल्ली में ई-रिक्शा को दूर से रोकने वाले 2 मोबाइल ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने BAT-BMS नाम के दोनों ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स को लेकर दावा किया गया था कि इनके जरिए कुछ ई-रिक्शा को दूर से ही बंद किया जा सकता था। 

सरकार ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, दोनों ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया गया। साथ ही भविष्य में ऐसे किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले ऐप पर कड़ी नजर रखने की बात भी कही गई है।

आईटी सचिव ने दी जानकारी

आईटी सचिव एस. कृष्णन ने सीआईआई साइबर सिक्योरिटी समिट के दौरान कहा कि सरकार को इन 2 ऐप्स की जानकारी मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को ऐप स्टोर से हटवा दिया गया।

उन्होंने कहा कि ऐप स्टोर चलाने वाली कंपनियों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार इस मुद्दे को उनके सामने भी उठाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे ऐप लोगों के लिए उपलब्ध न हों।

क्या था पूरा मामला

यह मामला गुरुवार को चर्चा में आया, जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए। इनमें दावा किया गया कि BAT-BMS नाम के ऐप के जरिए कुछ ई-रिक्शा को दूर से ही बंद किया जा रहा था।

बताया गया कि यह ऐप इंटरनेट से जुड़े वाहन प्रबंधन सिस्टम के साथ काम करता था। इस तरह की व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे।

सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर किसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो जाए, तो इससे वाहन मालिकों और यात्रियों दोनों को परेशानी हो सकती है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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