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ग्राम सभाओं में होगा आवास प्लस 2.0 का सत्यापन
ग्राम सभाओं में होगा आवास प्लस 2.0 का सत्यापन

ग्राम सभा : आवास योजना सूची पर दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण, अंतिम सूची होगी अपलोड

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
19 Jun 2026, 03:57 PM
महासमुंद

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन एवं अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका वाचन किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। ग्राम सभा में प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। 

ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। साथ ही विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गांव के विकास एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।

आवास प्लस 2.0 सूची के सत्यापन के 12 मापदंड

ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की सूची का सत्यापन निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इनमें पक्के मकान, दो से अधिक कमरों वाले घर, तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, आयकर या व्यावसायिक करदाता तथा निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित अथवा असिंचित भूमि रखने वाले परिवार शामिल हैं।

फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि आवास प्लस 2.0 की सूची सिस्टम आधारित एवं एआई जनरेटेड है। सूची में नाम जोड़ने के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग या वसूली किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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