Mahasamund News: रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 महिलाएं थाने में बैठाई गईं, 4 महीने से भुगतान का मुद्दा

Mahasamund News: जिले में मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े रसोईया संघ और महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों का बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। चार महीने से मानदेय और समूहों के संचालन से जुड़े भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए रसोईया संघ की सदस्य अपनी शिकायत लेकर रायपुर स्थित मंत्रालय जाने की तैयारी में थीं। इसी दौरान पुलिस ने रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे समेत पाँच महिलाओं को थाने लाकर बैठा दिया।

रसोईया संघ के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट जानकारी के थाने लाया गया और बाद में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान थाने में बाहरी लोगों से उनकी मुलाकात और बातचीत होती रही। बाद में जिला कांग्रेस नेत्री रश्मि चंद्राकर के हस्तक्षेप के बाद महिलाओं को थाने से जाने दिया गया।

रसोईया संघ से जुड़े सदस्यों के मुताबिक, चार महीने से भुगतान नहीं होने के मामले को लेकर वे अपनी शिकायत शासन तक पहुंचाने के लिए रायपुर मंत्रालय जाने की तैयारी कर रही थीं। इसी बीच पुलिस को इसकी जानकारी मिली और नीलू ओगरे समेत छह महिला सदस्यों को थाने लाया गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें थाने में बैठाए रखने के बावजूद पुलिस की ओर से इसे किसी तरह की कार्रवाई या हिरासत नहीं माना गया। हालांकि, उनका आरोप है कि उन्हें थाने से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। बाद में जिला कांग्रेस नेत्री रश्मि चंद्राकर के हस्तक्षेप के बाद सभी महिलाओं को वहां से जाने दिया गया।

मामले में जिला कांग्रेस नेत्री रश्मि चंद्राकर ने रसोईया संघ के सदस्यों के समर्थन में कहा कि कांग्रेस रसोईया बहनों की लड़ाई में उनके साथ है और अंतिम दिन तक उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से काम करने के बावजूद यदि उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है तो अपनी मांग को लेकर आवाज उठाना उनका अधिकार है। उन्होंने रसोईया संघ की मांगों को जायज बताते हुए भुगतान जल्द किए जाने की बात कही।

रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने आरोप लगाया कि जब भी वह रसोईया संघ से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का प्रयास करती हैं, तब पुलिस उन्हें इसी तरह थाने लेकर बैठा देती है। नीलू ओगरे का कहना है कि बार-बार पुलिस के उनके घर पहुंचने से आसपास के लोगों के बीच भी उनकी छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रसोईया बहनें लगातार कई महीनों से काम कर रही हैं और उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, तो क्या अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने का भी उन्हें अधिकार नहीं है?

रसोईया संघ का कहना है कि उनके भुगतान के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से 11 सितंबर को राशि जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद महासमुंद जिले में संबंधित रसोईया और समूह संचालकों को भुगतान नहीं किया गया है। संघ का दावा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। जांजगीर-चांपा और आरंग ब्लॉक में भुगतान होने का उदाहरण देते हुए महासमुंद में भी जल्द भुगतान किए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि, भुगतान में देरी के स्थानीय स्तर पर कारण क्या हैं और राशि जारी होने के बाद जिले में भुगतान की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है, इस पर संबंधित विभाग का विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

महासमुंद में रसोईया संघ और महिला स्व सहायता समूहों की मुख्य मांग बकाया भुगतान को लेकर है। संघ का कहना है कि बिना भुगतान के लगातार मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर, शासन स्तर से राशि जारी होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा अब विरोध और आंदोलन का कारण बनता जा रहा है।

रसोईया संघ ने जल्द भुगतान नहीं होने की स्थिति में अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाने की बात कही है।