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निर्माणाधीन पुल और ग्रामीणों के आरोप
निर्माणाधीन पुल और ग्रामीणों के आरोप
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घटिया सामग्री और अवैध उत्खनन के आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

पोरसा क्षेत्र के ग्राम तरसमां में क्वारी–आसन नदी संगम पर निर्माणाधीन पुल को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया और मिट्टी मिश्रित बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पुल की गुणवत्ता और मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा रात के समय अवैध रूप से बजरी का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
17 Jun 2026, 05:44 PM
मध्य प्रदेश

पोरसा क्षेत्र में क्वारी और आसन नदी के संगम तट स्थित ग्राम तरसमां में बन रहे पुल के निर्माण कार्य को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे परियोजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुल की पोल भराई में मिट्टी मिली और घटिया बजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों की अवहेलना करते हुए कमजोर सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पुल की मजबूती पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस निर्माण कार्य की जांच नहीं की गई तो भविष्य में यह पुल आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि खराब गुणवत्ता के कारण पुल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा रात के समय बजरी का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस गतिविधि के कुछ वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। इससे क्षेत्र में नाराजगी और आक्रोश का माहौल और बढ़ गया है।

उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जांच से ही निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता सामने आएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई संभव होगी।

फिलहाल संबंधित निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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