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रीवा स्टॉपडेम की घोषणा
रीवा स्टॉपडेम की घोषणा
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पेयजल समस्या का समाधान : रीवा में बनेगा 4 करोड़ का स्टॉपडेम, पेयजल संकट से मिलेगी राहत

आरंग जनपद के ग्राम रीवा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडेम निर्माण की घोषणा की है। यह पहल जनपद पंचायत सभापति कृष्णा महेश साहू द्वारा सुशासन शिविर में उठाई गई मांग के बाद संभव हुई। स्टॉपडेम बनने से जल संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 10 Jul 2026, 01:53 PM · अपडेट: 02 Nov 2026, 01:59 PM
आरंग
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

जनपद पंचायत आरंग के सभापति कृष्णा महेश साहू की पहल से ग्राम रीवा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को समोदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्राम रीवा में स्टॉपडेम निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की घोषणा की।

बताया गया कि बीते माह ग्राम सिवनी (गोढ़ी) में आयोजित सुशासन शिविर के दौरान जनपद सभापति कृष्णा महेश साहू ने कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब तथा कलेक्टर गौरव सिंह को आवेदन सौंपकर अपने जनपद क्षेत्र के ग्राम रीवा में व्याप्त गंभीर पेयजल संकट से अवगत कराया था। आवेदन में उन्होंने गांव की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचा प्रस्ताव

सुशासन शिविर में प्राप्त इस मांग को कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष रखा। इसके बाद समोदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम रीवा में स्टॉपडेम निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। ग्रामीणों का मानना है कि स्टॉपडेम बनने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, भू-जल स्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट से जूझ रहे रीवा सहित आसपास के क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

ग्रामीणों ने जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और जनपद पंचायत सभापति कृष्णा महेश साहू के प्रति ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि जनहित की मांग पर त्वरित निर्णय से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता साफ हो गया है।

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