दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

नगर निगम ने जनगणना 2026-27 के महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने और ड्यूटी का पालन न करने पर 23 शिक्षकों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने न तो फील्ड में योगदान दिया और न ही जनगणना किट प्राप्त की। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर विभागीय कार्रवाई, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर कानूनी सजा तक हो सकती है।

अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) में रिंग बांध तालाब की सरकारी जमीन पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन पर कब्जा किया गया और मिट्टी डालकर उसे समतल करने की कोशिश की गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम भेजी, लेकिन मौके पर कुछ लोगों ने काम में बाधा डाली और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चल रहा है, जिसमें 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक घर-घर जाकर 33 बिंदुओं पर डिजिटल माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह जनगणना पूरी तरह मोबाइल ऐप आधारित है और बड़ी संख्या में लोगों ने स्व-गणना में भी भाग लिया है। प्रशासन ने लापरवाही पर सख्ती बरतते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। नागरिकों की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।

भिलाई नगर निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में शिक्षा उपकर के उपयोग, 1248 भूखंडों की नीलामी से मिली राशि और कुछ भूमि सौदों में गड़बड़ी के सवाल उठाए गए हैं। भाजपा ने महापौर और निगम आयुक्त पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पानी की कमी और खराब सफाई व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया है। इसके विरोध में पार्टी ने 4 मई को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ “निगम घेराव” आंदोलन करने की घोषणा की है, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आंदोलन बताया जा रहा है।

अंबिकापुर (सरगुजा) में नगर निगम और जिला प्रशासन ने भाथु तालाब के प्राकृतिक नाले पर हुए कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। रिंग रोड स्थित एक होटल पर आरोप था कि उसने विस्तार के लिए नाले को मिट्टी डालकर पाट दिया और बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा करने की कोशिश की। शिकायत के बाद जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी और पुलिस बल की मदद से निर्माण ध्वस्त कर दिया।

नगर निगम ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 30 अप्रैल 2026 तक: ₹5,000 देकर कनेक्शन वैध कराया जा सकता है। 1 मई 2026 से: शुल्क बढ़कर ₹14,200 हो जाएगा और कार्रवाई तेज होगी। अब तक 286 अवैध कनेक्शन मिले, जिनमें से 204 वैध हो चुके हैं और 82 काटे गए हैं। निगम का कहना है कि अवैध कनेक्शन से पानी का दबाव कम होता है और राजस्व का नुकसान होता है, इसलिए नागरिकों से समय रहते कनेक्शन नियमित कराने की अपील की गई है।

रायपुर नगर निगम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन रोड और पुराने पंडरी बस स्टैंड क्षेत्र की 39 दुकानों पर 10 हजार रुपये के ई-चालान काटे। यह कार्रवाई नागरिकों की शिकायतों के आधार पर औचक निरीक्षण के दौरान की गई। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत शहर में जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें रैली और कार्टून किरदारों के जरिए लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया गया।

भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाबादीप सिंह नगर इलाके में बनाई गई बिना अनुमति की बाउंड्रीवाल को जेसीबी से गिरा दिया और निर्माण सामग्री जब्त कर ली। शिकायत मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि खाली जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने की तैयारी की जा रही थी। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की और आगे भी ऐसे मामलों पर रोक लगाने की बात कही। नागरिकों से जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज जांचने और अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।

रायपुर के भाठागांव इलाके में सोमवार सुबह मुख्य पानी पाइपलाइन फट गई, जिससे तेज दबाव के साथ हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पहले से चल रहे जल संकट के बीच इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। स्थानीय लोगों ने समय पर मरम्मत न होने और नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ITC की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर ‘गोल्ड फ्लैक’ ब्रांड के नाम पर बेची जा रही नकली सिगरेट का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में करीब 4.5 लाख रुपये मूल्य की नकली सिगरेट बरामद हुई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि यह माल फेरीवालों के जरिए शहर की छोटी दुकानों तक सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे अवैध नेटवर्क और इसके संभावित बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।