कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

विष्णु देव साय ने लेमरू में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में कहा कि सरकार जनता की सेवा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गांव-गांव पहुंच रही है। 1 मई से 10 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत योजनाओं की समीक्षा और आम लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। शिविर में महिलाओं, किसानों, वनवासियों और गरीब परिवारों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास और तेंदूपत्ता संग्रहण दर वृद्धि प्रमुख हैं। लखनलाल देवांगन और ओ.पी. चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने लेमरू क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की तथा मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं सहायता वितरित की।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के गोविंदपुर गांव के दृष्टिबाधित दंपति कृष्णा पहाड़ी कोरवा और अनिता की जिंदगी सरकारी योजनाओं की मदद से पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला, जिसकी चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह में सौंपी। मनरेगा के तहत उन्हें नियमित रोजगार मिला, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, आयुष्मान भारत और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। यह कहानी सुशासन और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।