Chhattisgarh Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले सरकार ने संयुक्त खातेदार किसानों को राहत दी है। अब हर सह-खातेदार का अलग पंजीयन जरूरी नहीं होगा।

Turenga Dhan Kharidi Kendra: महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत तुरेंगा में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 सितंबर को स्थल निरीक्षण के बाद श्रीफल तोड़कर पूजा-अर्चना की गई। केंद्र खुलने से तुरेंगा सहित आसपास के गांवों के किसानों में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सहकारी समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

Paddy Purchase Centers: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में किसानों की सुविधा के लिए 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाली व्यवस्था में किसानों को नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। नए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, बिजली, इंटरनेट, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी नियमों में संशोधन करते हुए अब मठ-मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भी धान बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना होगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए किसानों के साथ-साथ सभी संस्थाओं का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को निर्धारित समय में पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

कबीरधाम जिले के बम्हनी धान खरीदी केंद्र में करीब 77 लाख रुपये के धान घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में राइस मिलों के नाम पर गलत तरीके से डिलीवरी ऑर्डर (DO) जारी कर ऑनलाइन रिकॉर्ड में धान के निर्गमन को दर्शाया गया, जबकि मौके पर भारी मात्रा में स्टॉक कम पाया गया। संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट में 2,386.52 क्विंटल धान की कमी दर्ज की गई, जिसमें अधिकांश हिस्सा मोटे धान का था।

धरमगढ़ सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी और भंडारण जांच के दौरान करीब 1200 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की प्रारंभिक जांच में लगभग 37 लाख रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में अंतर मिलने के बाद समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मामले को गंभीर मानते हुए जिलेभर में जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।

खैरागढ़ जिले के विचारपुर धान खरीदी केंद्र में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। शिकारीटोला के किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर केंद्र पहुंचा था, जहां गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने से इनकार करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि खरीदी कराने के बदले 10 से 15 हजार रुपये की मांग की गई और कुछ राशि ऑनलाइन व नकद दी गई, जिसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद किसान परिवार ने कलेक्टर और सहकारिता विभाग से शिकायत की है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है।

मुंगेली जिले के धरदेई धान उपार्जन केंद्र में 2025–26 खरीदी सत्र के दौरान बड़ा गबन सामने आया है। जांच में 2156 क्विंटल से अधिक धान (लगभग 66.83 लाख रुपये मूल्य) के स्टॉक में हेरफेर और रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा पाया गया। जिला प्रशासन की जांच के बाद पथरिया थाने में मामला दर्ज हुआ और मुख्य आरोपी केंद्र प्रभारी कार्तिक राम ध्रुव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह मामला संगठित गड़बड़ी हो सकता है, जिसमें अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

Mahasamund News: पटवारी संघ ने PV ऐप से फसल गिरदावरी कराने का विरोध करते हुए 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। तकनीकी खामियों, लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को लेकर संघ ने नाराजगी जताई है। हड़ताल से किसानों के धान पंजीयन और राजस्व सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है।

Chhattisgarh Farmers News: धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले भारतीय किसान संघ ने धान का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹3,358 प्रति क्विंटल करने और वर्ष 2022-23 के बकाया धान बोनस के करीब ₹1,700 करोड़ का भुगतान करने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर खरीदी की अवधि बढ़ाने, टोकन व्यवस्था में सुधार और किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर 27 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के घेराव की चेतावनी दी गई है।

Complaint Resolution: मुख्य सचिव विकासशील ने महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करीब 2 लाख शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने को कहा।