Farmers Relief News: धान खरीदी केंद्रों में बोरा भराई और तौलाई के नाम पर किसानों से पैसे लेने की शिकायतों पर अब सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों से इन दोनों कार्यों के लिए किसी भी तरह की राशि नहीं लेने को कहा गया है। विभाग के इस आदेश के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, महासमुंद के पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उनके सामने किसानों से बोरा भराई और तौलाई के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायतें आई थीं। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि वे इस मद में किसी को भी पैसे न दें और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर किसान हित में आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला महासमुंद ने सभी समितियों को आदेश जारी किया है। आदेश क्रमांक 1160, दिनांक 19 नवंबर 2026 में स्पष्ट किया गया है कि धान की बोरा भराई और बोरा तौलाई के लिए समिति या हमाल किसानों से कोई राशि नहीं लेंगे।
शासन से समितियों को मिलता है भुगतान
जारी आदेश में बताया गया है कि किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान की बोरा भराई और तौलाई के लिए शासन की ओर से समितियों को राशि दी जाती है। ऐसे में इस काम के लिए किसानों से अलग से पैसे मांगना अनुचित है। समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसका पालन सुनिश्चित करें।
किसानों से पैसे नहीं देने की अपील
पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि किसानों के हित में लगातार प्रयास किए गए और किसानों की जागरूकता के चलते शासन स्तर पर यह आदेश जारी हुआ है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि धान खरीदी केंद्रों में बोरा भराई और तौलाई के नाम पर किसी को भी पैसे न दें। साथ ही किसानों को इन कामों के लिए अपने साथ मजदूर ले जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी समितियों की है और इसके लिए शासन से भुगतान किया जाता है।
किसानों ने जताया आभार
विभागीय आदेश जारी होने के बाद किसानों ने पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर के प्रति आभार जताया। किसानों का कहना है कि इससे पहले बोरा भराई और तौलाई के नाम पर उनसे 3 से 4 रुपये तक लिए जा रहे थे। अब विभाग के निर्देश से इस तरह की वसूली पर रोक लगने की उम्मीद है। फिलहाल, इस आदेश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में निर्देशों का कितना पालन होता है और किसानों को वास्तव में इस शुल्क से राहत मिलती है या नहीं।











