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Land area records for 3140 farmers corrected in Balod(Image Source: social media)
Land area records for 3140 farmers corrected in Balod(Image Source: social media)
बालोद

Balod News: धान खरीदी से पहले किसानों को राहत, बालोद में 3,140 रकबा रिकॉर्ड दुरुस्त

Balod News: धान खरीदी 2026-27 से पहले जीरो रकबा सुधार अभियान के तहत 3,140 किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त किए गए हैं।

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प्रकाशित: 22 Nov 2026, 04:02 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
बालोद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Balod News: समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में जीरो रकबा (शून्य रकबा) की समस्या को दूर करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने शेष किसानों की समस्याओं का निराकरण भी प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ियों के कारण कोई भी पात्र किसान शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए बालोद जिले में कुल 1,58,572 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य दिखाई दे रहा था। इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 नवंबर से समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा शुरू कराई थी। खाद्य विभाग के मुताबिक, 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रिकॉर्ड में सुधार किया जा चुका है। वहीं, शेष किसानों के प्रकरणों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि धान खरीदी के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

खसरे में फसल संबंधी गलतियों को सुधारने की भी व्यवस्था 

जीरो रकबा के अलावा ऐसे किसानों के लिए भी सुधार की व्यवस्था की गई है, जिनके पंजीकृत रकबे में वास्तविक रकबे से कम क्षेत्रफल दर्ज है या खसरे में फसल संबंधी त्रुटियां हैं। ऐसे मामलों के निराकरण के लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन लेकर सुधार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संबंधित अधिकारी किसानों से प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद नियमानुसार आवश्यक संशोधन कर रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि धान खरीदी शुरू होने के दौरान रकबे से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समय रहते समाधान हो जाए और किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न उठानी पड़े।

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