Mahasamund News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का महाअभियान जारी है, जहाँ एक ओर सरकार किसानों को हरसंभव सुविधा देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही अन्नदाताओं पर भारी पड़ रही है। महासमुंद जिले से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी सिस्टम की कार्यशैली पर सिर पीट लेंगे। यहाँ एक किसान ने खेत में पसीना बहाकर धान की फसल उगाई, लेकिन सरकारी कागजों में उसे 'धनिया' बना दिया गया। अब नतीजा यह है कि किसान धान बेचने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।
धान की बाली और धनिया का पौधा एक जैसा? पटवारी का अजब तर्क
पूरा मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिच्छा का है। यहाँ के रहने वाले किसान भोलाराम साहू ने इस सीजन में अपनी मेहनत और जमापूंजी लगाकर खेत में धान की बंपर फसल लहलहाई थी। उम्मीद थी कि धान बिकेगा तो घर की आर्थिक स्थिति संभलेगी। लेकिन, जब डिजिटल क्रॉप सर्वे का ऑनलाइन रिकॉर्ड सामने आया, तो भोलाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी पोर्टल पर उनकी धान की फसल को 'धनिया' दर्ज कर दिया गया था। जब इस संगीन लापरवाही को लेकर ग्राम हिच्छा की पटवारी अलका यदु से सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पटवारी साहिबा का तर्क था कि 'धान और धनिया के पौधे एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए शायद यह गलती हो गई होगी। सर्वेयर ने जो ऐप पर भरा, हमने उसे अप्रूव कर दिया। वैसे भी, अगर हम हड़ताल पर न होते, तो अब तक सुधार हो जाता।
कागजी भूल की सजा भुगत रहा अन्नदाता
सवाल यह उठता है कि आखिर कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेयर बिना किसी भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) के ऑफिस में बैठकर कैसे रिपोर्ट फाइनल कर देते हैं? हर कोई जानता है कि धनिया मूल रूप से रबी यानी ठंड के मौसम में बोई जाने वाली फसल है, जबकि धान खरीफ यानी मानसून की फसल है। दोनों फसलों और उनके पौधों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। इसके बावजूद, बिना सोचे-समझे इस त्रुटिपूर्ण डेटा को ऑनलाइन अप्रूव कर दिया गया।
अब क्या है स्थिति?
खट्टी उपार्जन समिति के प्रबंधक कौशल साहू ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए बताया कि जब किसान भोलाराम अपना धान बेचने के लिए समिति पहुँचे, तब ऑनलाइन रिकॉर्ड खंगालने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। नियमों के मुताबिक, जब तक राजस्व विभाग या तहसीलदार स्तर से इस गलती को सुधारा नहीं जाता और पोर्टल पर फसल का प्रकार अपडेट होकर नया टोकन नहीं कटता, तब तक समिति उनका एक दाना भी नहीं खरीद सकती। कुल मिलाकर, गलती सिस्टम और सर्वेयर की है, लेकिन इसका खामियाजा उस किसान को भुगतना पड़ रहा है, जिसने महीनों धूप-छांव में मेहनत कर अपनी फसल तैयार की थी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और किसान को राहत पहुंचाता है।












