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34,303 quintals of paddy seized from this mill (Image Source: AI Photo)
34,303 quintals of paddy seized from this mill (Image Source: AI Photo)
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Paddy Seizure: राइस मिल पर छापा, 34 हजार क्विंटल से ज्यादा अवैध धान और चावल जब्त

Paddy Seizure: धमतरी के ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर प्रशासन ने छापा मारकर 34,303 क्विंटल धान और चावल जब्त किया। जांच के दौरान मिल प्रबंधन की ओर से स्टॉक से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के तहत की गई।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 17 Nov 2026, 08:46 AM · 2 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Paddy Seizure: राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। अवैध परिवहन और बिचौलियों के जरिए होने वाले भंडारण पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को धमतरी जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिले के ग्राम भोयना स्थित 'ए.के. राइस इंडस्ट्रीज' की दोनों इकाइयों पर संयुक्त प्रशासनिक टीम ने औचक धावा बोला और वहां से भारी मात्रा में अवैध खाद्यान्न बरामद किया।

दस्तावेज नहीं दिखा सके जिम्मेदार 

अधिकारियों के मुताबिक, जब जांच टीम मिल पर पहुंची, तो फर्म के संचालक अकील अहमद खान मौके पर मौजूद नहीं थे। टीम ने वहां मौजूद मुंशी सोहेल रजा से भंडारित धान और चावल की स्टॉक पंजी (रजिस्टर) दिखाने को कहा। लेकिन, वे मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने बिना वक्त गंवाए दोनों इकाइयों में रखे गए कुल खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) शुरू किया।

हजारों क्विंटल का जखीरा सीज 

जांच के दौरान टीम के हाथ जो आंकड़े लगे, वे चौंकाने वाले थे। राइस मिल की दोनों इकाइयों से कुल 32 हजार 878 क्विंटल धान और एक हजार 425 क्विंटल चावल जब्त किया गया। इस तरह, जब्त किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा 34 हजार 303 क्विंटल बैठती है, जिसकी बाजार में बड़ी कीमत आंकी जा रही है। यह पूरी कार्रवाई 'कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016' के तय प्रावधानों के तहत की गई है।

15 जनवरी तक चलेगी खरीदी, सख्ती जारी रहेगी 

गौरतलब है कि इस बार छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। प्रशासन का साफ कहना है कि इस पूरी व्यवस्था का मकसद सिर्फ और सिर्फ वास्तविक और मेहनतकश किसानों को इसका लाभ दिलाना है। बिचौलियों द्वारा अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पिछले साल भी प्रशासन ने अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसते हुए दो लाख टन से ज्यादा धान पकड़ा था, जिससे यह साफ है कि इस बार भी सरकार अवैध कारोबारियों को लेकर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
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