क्या है पूरा मामला?
दरअसल, राज्य शासन स्कूलों में पारदर्शिता लाने और हर कर्मचारी की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी सिलसिले में डीपीआई ने पिछले दिनों कुछ खास डेटा मांगे थे:
पहला निर्देश (8 अक्टूबर 2026): सभी डीईओ को एक पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा ब्योरा गूगल शीट में भरने को कहा गया था, जो वीएसके ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। 3 नवंबर को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन 17 जिलों के अफसरों ने इसे तवज्जो नहीं दी।
दूसरा निर्देश (16 अक्टूबर 2026): एक अन्य पत्र में उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी वीएसके ऐप का इस्तेमाल करके अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। 4 नवंबर को स्मरण पत्र देने के बाद भी 10 जिलों के डीईओ ने गूगल शीट में जानकारी अपलोड करने की जहमत नहीं उठाई।
बार-बार हिदायत और रिमाइंडर देने के बाद भी तय समयसीमा में जानकारी साझा न करने को विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है। डीपीआई ने इसे अधिकारियों की 'पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता' माना है। साथ ही इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार करार दिया गया है।
कार्रवाई की जद में कौन-कौन से जिले?
डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जिन 19 जिलों के डीईओ पर यह गाज गिरी है, उनमें शामिल हैं:
रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा
नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा
बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा
कबीरधाम, मुंगेली, सुकमा, बालोद
दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और कोरिया
इन जिलों ने तो हद ही कर दी: आदेश के अनुसार, इनमें से नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जिन्होंने दोनों ही श्रेणियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई।
फिलहाल डीपीआई के इस कड़े आदेश की कॉपी सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और संबंधित कोषालय (ट्रेजरी) अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के इस सख्त कदम से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और माना जा रहा है कि आगे भी प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की लापरवाही पर ऐसी ही सख्ती देखने को मिलेगी।












