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Salaries of 19 District Education Officers withheld (Image Source: AI Photo)
Salaries of 19 District Education Officers withheld (Image Source: AI Photo)
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Education Department: लापरवाही पड़ी भारी! विद्या समीक्षा केंद्र ऐप पर रिपोर्ट न भेजने वाले 19 जिलों के DEO का नवंबर का वेतन रुका

Education Department: छत्तीसगढ़ में VSK ऐप से शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस की निगरानी में लापरवाही पर DPI ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन रोक दिया है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 17 Nov 2026, 10:05 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Education Department: सरकारी कामकाज में ढिलाई और निर्देशों की अनदेखी का अंजाम अक्सर कड़ा होता है, और इस बार इसका सामना करना पड़ा है छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस पुख्ता करने के लिए शुरू किए गए 'विद्या समीक्षा केंद्र' (VSK) ऐप के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतना इन अधिकारियों को भारी पड़ गया। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी 19 डीईओ का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राज्य शासन स्कूलों में पारदर्शिता लाने और हर कर्मचारी की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी सिलसिले में डीपीआई ने पिछले दिनों कुछ खास डेटा मांगे थे:

  1. पहला निर्देश (8 अक्टूबर 2026): सभी डीईओ को एक पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा ब्योरा गूगल शीट में भरने को कहा गया था, जो वीएसके ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। 3 नवंबर को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन 17 जिलों के अफसरों ने इसे तवज्जो नहीं दी।

  2. दूसरा निर्देश (16 अक्टूबर 2026): एक अन्य पत्र में उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी वीएसके ऐप का इस्तेमाल करके अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। 4 नवंबर को स्मरण पत्र देने के बाद भी 10 जिलों के डीईओ ने गूगल शीट में जानकारी अपलोड करने की जहमत नहीं उठाई।

बार-बार हिदायत और रिमाइंडर देने के बाद भी तय समयसीमा में जानकारी साझा न करने को विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है। डीपीआई ने इसे अधिकारियों की 'पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता' माना है। साथ ही इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार करार दिया गया है।

कार्रवाई की जद में कौन-कौन से जिले?

डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जिन 19 जिलों के डीईओ पर यह गाज गिरी है, उनमें शामिल हैं:

  • रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा

  • नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा

  • बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा

  • कबीरधाम, मुंगेली, सुकमा, बालोद

  • दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और कोरिया

इन जिलों ने तो हद ही कर दी: आदेश के अनुसार, इनमें से नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जिन्होंने दोनों ही श्रेणियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई।

फिलहाल डीपीआई के इस कड़े आदेश की कॉपी सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और संबंधित कोषालय (ट्रेजरी) अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के इस सख्त कदम से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और माना जा रहा है कि आगे भी प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की लापरवाही पर ऐसी ही सख्ती देखने को मिलेगी।

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