AI Mission: सभी 5 संभागों में खुलेंगे AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
AI Mission: छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल सुशासन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 100 AI डेटा लैब बनाई जाएंगी, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा और 6 लाख विद्यार्थियों के साथ 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। पांच साल की इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाना है।
AI Mission: आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक और तकनीकी मोर्चे पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल सुशासन और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 'छत्तीसगढ़ राज्य
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन' को लेकर कमर कस ली है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब प्रदेश के सभी पांचों संभागों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जिससे तकनीक की पहुंच को और अधिक विस्तार मिलेगा।
इन शहरों में बनेंगे सेंटर, युवाओं को मिलेगा जोड़ने का प्लान
हाल ही में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत राजधानी रायपुर के साथ-साथ दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में विशेष AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मुख्य फोकस राज्य के युवाओं को इस आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर है। योजना के पहले साल ही 20 अत्याधुनिक
AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। इन लैब के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई और रिसर्च को एक नई गति मिलेगी।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग
इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा और दूरगामी फैसला सरकारी कामकाज को तकनीक-युक्त बनाने से जुड़ा है। प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआत में पहले चरण के तहत 15 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे NIT, IIIT और IIM का सहयोग लिया जाएगा, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
5 साल में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान, क्या है पूरा खाका?
आपको बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। पूरे पांच साल की इस योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार की इस व्यापक कार्ययोजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: प्रदेश के 5 संभागों में इनकी स्थापना।
AI डेटा लैब: कुल 100 नई लैब का निर्माण, जिससे तकनीकी शिक्षा को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा: 300 से अधिक नए AI स्टार्टअप्स को आर्थिक और तकनीकी सहायता।
प्रशिक्षण का दायरा: 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण।
स्मार्ट गवर्नेंस: शासन के कार्यों को पारदर्शी, आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI-आधारित सेवाएं विकसित करना।
यह पूरा मिशन भारत सरकार के 'इंडिया AI मिशन' की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-प्रेमी और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करना है, ताकि तकनीक का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच सके।
