Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के अपीलेट ट्रिब्यूनल (अपीलीय न्यायाधिकरण) तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के खिलाफ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधिकरण ने ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे प्रकरण पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।
दिवाली की छुट्टी में हुई कार्रवाई पर उठाए सवाल
चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित 'विट्ठल कॉलोनी' के 355 प्लॉटों पर ईडी के कब्जे की कार्रवाई को सीधे तौर पर चुनौती दी है। दरअसल, दीपावली अवकाश के बीच शनिवार को ईडी की टीम ने कॉलोनी में पहुंचकर इन प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा कर दिए थे। बता दें कि इस पूरी कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 30 प्लॉट आम ग्राहकों को पहले ही बेचे जा चुके हैं, जबकि शेष 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने अपना कब्जा जताया है।
अतिरिक्त समय मांगने पर ट्रिब्यूनल सख्त
मामले की पैरवी कर रहे चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिहा का कहना है कि संपत्ति कुर्की को चुनौती देने वाली यह अपील बीते दो महीनों से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान न्यायाधिकरण ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दो बार मौका दिया, लेकिन न तो एजेंसी ने अपना जवाब पेश किया और न ही पिछली सुनवाइयों में उसका कोई वकील हाजिर हुआ। हाल ही में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जब ईडी के वकील ने जवाब देने के लिए तीन से चार हफ्ते की और मोहलत मांगी, तो ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार कर दिया।
क्या है ईडी का पक्ष और आगे की कानूनी प्रक्रिया?
दूसरी ओर, ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले की निगरानी एजेंसी का दिल्ली स्थित कार्यालय कर रहा है। ट्रिब्यूनल की ओर से जो भी आवश्यक जानकारियां मांगी गई थीं, उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। इस केस से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों ने भी कुर्की के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। जांच एजेंसी का मुख्य आरोप है कि शराब सिंडिकेट के जरिए कमाए गए अवैध पैसे को रियल एस्टेट के कारोबार में खपाया गया है।
कैसे काम करता है कुर्की का नियम: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत, ईडी को किसी भी संदिग्ध संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार होता है। इसके बाद निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) सबूतों के आधार पर तय करता है कि इस कुर्की को बरकरार रखा जाए या रद्द किया जाए। यदि प्राधिकरण कुर्की पर मुहर लगा देता है, तो संबंधित पक्ष के पास इसके खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का कानूनी विकल्प खुला रहता है।












