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A panchayat drain in Surajpur filled with filth(Image Source: Social Media)
A panchayat drain in Surajpur filled with filth(Image Source: Social Media)
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Surajpur News: नाली सफाई पर 1.87 लाख खर्च, फिर भी गंदगी बरकरार, जांच की मांग

Surajpur News: ग्राम पंचायत सौंतार में नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नाली की हालत खराब है। ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव पर सवाल उठाते हुए राशि के उपयोग और अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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प्रकाशित: 17 Nov 2026, 11:15 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
सूरजपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद की ग्राम पंचायत सौंतार में सार्वजनिक नाली की बदहाल स्थिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली की सफाई के नाम पर पंचायत के खाते से 1 लाख 87 हजार रुपए निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर अब भी नाली गंदगी और मिट्टी से भरी हुई है। जल निकासी बाधित होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

10 साल पहले बनी नाली, अब तक नहीं सुधरी स्थिति

ग्रामीणों के मुताबिक, पंचायत भवन से अटल चौक तक लगभग 10 साल पहले सार्वजनिक नाली का निर्माण कराया गया था। समय के साथ नाली में मिट्टी, कचरा और खरपतवार जमा होते गए। इसके चलते पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। आसपास गंदगी जमा होने से स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

सरपंच पर सार्वजनिक नाली में अतिक्रमण का आरोप

ग्रामीणों ने मौजूदा सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नाली के आसपास बांस के ढेर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, अतिक्रमण और मिट्टी भराव के कारण जल निकासी का रास्ता बाधित हुआ है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

सफाई के लिए निकाले गए 1.87 लाख रुपए पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पंचायत खाते से निकाली गई 1.87 लाख रुपए की राशि को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नाली की सफाई पर इतनी रकम खर्च की गई है, तो मौके पर उसका असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वे इस राशि के खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, भुगतान से संबंधित बिल-वाउचर, कार्य विवरण और अन्य दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि किस काम के लिए और किस तरह खर्च की गई।

जिला प्रशासन से जांच कराने की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी गांव पहुंचकर नाली की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और अतिक्रमण की भी जांच कराएं। साथ ही नाली से मिट्टी और कचरा हटाकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नाली सफाई के लिए निकाली गई 1.87 लाख रुपए की राशि का उपयोग निर्धारित कार्य में हुआ या नहीं।
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