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ED action in the liquor scam case (Image Source: Keertiman Media)
ED action in the liquor scam case (Image Source: Keertiman Media)
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Liquor Scam: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ED का बड़ा एक्शन, कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉट कब्जे में लिए

Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के कथित 3 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जा किया है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई गई है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 15 Nov 2026, 08:42 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
दुर्ग
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी रियल एस्टेट संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित 'विट्ठल कॉलोनी' के 355 प्लॉटों पर अपना कब्जा ले लिया है। जब्त की गई इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 61 करोड़ रुपए आंकी गई है।

मेन गेट पर चस्पा किया गया कुर्की का नोटिस 

कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची ED की टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कॉलोनी के मुख्य द्वार पर संपत्ति जब्ती का आधिकारिक नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जानकारी दी कि विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट कार्रवाई से पहले ही बेचे जा चुके थे, जिन्हें जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। शेष बचे 355 प्लॉटों—जिनमें एक व्यावसायिक (कमर्शियल) प्लॉट भी शामिल है—को एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है।

घोटाले की रकम को रियल एस्टेट में खपाने का आरोप 

ED की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, शराब घोटाले से जुटाई गई कथित अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट कारोबार और अचल संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और अवैध रूप से हुए पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब-किताब उन्हीं के पास रहता था। इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनकी संपत्तियों को निशाने पर लिया गया है।

कब और कैसे आगे बढ़ी कानूनी कार्रवाई? इस मामले में ED ने पिछले कई महीनों से चरणबद्ध तरीके से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है:

  • 10 नवंबर 2025: ED ने पहली बार चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Provisional Attachment) करने का आदेश जारी किया था।

  • 8 दिसंबर 2025: एजेंसी ने इस कुर्की की पुष्टि के लिए PMLA के निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई।

  • 19 और 23 मार्च 2026: 19 मार्च को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने ED के कदम को सही माना और 23 मार्च को जारी अंतिम आदेश में करोड़ों की इन संपत्तियों की कुर्की पर अपनी मुहर लगा दी।

घर की दीवार पर भी लगा था नोटिस, अन्य संपत्तियां भी रडार पर 

विट्ठल कॉलोनी से पहले, प्राधिकरण के इसी आदेश की प्रतियां भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर में बने चैतन्य बघेल के घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की गई थीं। ED के दस्तावेजों में केवल कॉलोनी के प्लॉट ही नहीं, बल्कि भिलाई-3 की 1.64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, भिलाई का आवासीय मकान, दुर्ग की कमर्शियल प्रॉपर्टी, बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और पाटन तहसील के कुरुडीह गांव की कृषि भूमि भी शामिल है।

आगे क्या हैं कानूनी विकल्प? 

विट्ठल कॉलोनी के प्लॉटों पर सीधे कब्जे के बाद चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि, कानूनी जानकारों और नियमों के मुताबिक, उनके पास अभी भी इस कार्रवाई को चुनौती देने का रास्ता खुला है। वे PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के इस आदेश के खिलाफ निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) में ऑनलाइन अपील दायर कर सकते हैं।
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