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रायपुर
ED की कार्रवाई : कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित घर पर छापा
छत्तीसगढ़ के धमतरी में ईडी ने कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के सिहावा रोड स्थित निवास पर दबिश दी। टीम वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यह कार्रवाई राज्य में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जारी जांच के बीच हुई है।
रायपुर
DMF Fund Scam: ED ने 31.70 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
DMF Fund Scam: छत्तीसगढ़ के DMF फंड गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.70 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की है।
रायपुर
Chhattisgarh ED: DMF फंड में 31 करोड़ के कमीशन और CGPSC घोटाले पर जांच तेज, आरोपी छाबड़ा 5 दिन की रिमांड पर
Chhattisgarh ED: DMF फंड और CGPSC भर्ती परीक्षा से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में ED की कार्रवाई तेज हो गई है। DMF मामले में सतपाल सिंह छाबड़ा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन की जांच शुरू की है। वहीं, CGPSC मामले में अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपये वसूले जाने और पेपर लीक के आरोपों की भी पड़ताल जारी है।
छत्तीसगढ़
ED का बड़ा एक्शन : दुर्ग में भाजपा नेता और बिलासपुर में दिग्गज सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी
ED ने अमर इंफ्रा के संचालक और भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के पुलगांव स्थित आवास और दफ्तर पर छापा मारा। जांच टीम राठी की लगभग आधा दर्जन फर्मों के वित्तीय लेन-देन, निवेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रही है। सदर बाजार के बड़े सर्राफा कारोबारी विवेक अग्रवाल (श्री राम ज्वेलर्स) के ठिकानों पर 10 से अधिक अधिकारियों ने तलाशी ली। यह कार्रवाई विवेक के भाई विकास अग्रवाल के शराब घोटाले से जुड़े होने और फरार रहने के कारण की गई है। विकास को अनवर ढेबर का करीबी माना जाता है।
छत्तीसगढ़
ओवरटाइम घोटाला : 115 करोड़ के कथित फर्जी भुगतान मामले में ACB-EOW की जांच तेज, दो गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में CSMCL से जुड़े कथित 115 करोड़ रुपये के ओवरटाइम भुगतान घोटाले की जांच ACB-EOW कर रही है। आरोप है कि 2019-20 से 2023-24 के बीच शराब दुकानों के कर्मचारियों के नाम पर फर्जी ओवरटाइम दिखाकर भुगतान स्वीकृत कराया गया, लेकिन असल में पैसा कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा और निजी एजेंसियों व अन्य लोगों के बीच बांट दिया गया। ED की कार्रवाई के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसमें नकदी बरामदगी से जांच आगे बढ़ी। अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और डिजिटल व बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच जारी है।