DMF Fund Scam: छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 31.70 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के जरिए की गई।
कार्रवाई के अगले दिन, यानी 30 अक्टूबर 2026 को ED ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ACB/EOW की FIR से शुरू हुई ED की जांच
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से DMF की राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है। ED ने अपनी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW), रायपुर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। जांच आगे बढ़ने पर कांकेर जिले और ACB/EOW में दर्ज अन्य मामलों को भी ED की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) में शामिल किया गया।
खरीद के नाम पर 25 से 50 फीसदी तक कमीशन लेने का आरोप
ED की जांच में सामने आया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए निर्धारित DMF राशि के इस्तेमाल में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों ने मिलकर एक संगठित नेटवर्क तैयार किया था। इस नेटवर्क के जरिए ऐसे कार्यों और सामान की खरीद को प्राथमिकता दी गई, जिनसे कमीशन वसूला जा सके। आरोप है कि सामान की वास्तविक कीमत से अधिक लागत दिखाई जाती थी। इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कंपनियों को जारी किए गए पर्चेज ऑर्डर के बदले 25 से 50 प्रतिशत तक अवैध कमीशन लिया जाता था। इस रकम का बड़ा हिस्सा लोक सेवकों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया गया। ED के अनुसार, कमीशन की रकम नकद के साथ-साथ बैंक खातों के जरिए भी इकट्ठा की जाती थी। बाद में अलग-अलग खातों में लेनदेन कर इस पैसे को छिपाने और उसका स्रोत अस्पष्ट करने की कोशिश की गई।
सतपाल सिंह चाबड़ा पर सिंडिकेट में अहम भूमिका निभाने का आरोप
जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को इस नेटवर्क का प्रमुख लायजनर बताया गया है। ED के मुताबिक, उसकी भूमिका विक्रेताओं को वर्क ऑर्डर दिलाने के साथ-साथ अवैध कमीशन की वसूली और उसके बंटवारे में भी थी। उसे 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। ED ने इस मामले में अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) करीब 35 करोड़ रुपए आंकी है। इसी से जुड़ी 31.70 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अब कुर्क किया गया है।IAS रानू साहू समेत चार आरोपी गिरफ्तार
ED की कार्रवाई के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में अब तक निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, अलग-अलग कार्रवाई के दौरान कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए बताया गया है। ताजा कार्रवाई के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल होने और 31.70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क किए जाने से DMF निधि गबन मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ गई है।
