Insurance Scam: मध्य प्रदेश से सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर एक हैरान करने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। बीमा कंपनियों को चूना लगाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला अब पुलिस मुख्यालय के रडार पर आ गया है। शुरुआती जांच में प्रदेशभर के लगभग 700 ऐसे संदिग्ध दावे सामने आए हैं, जिनकी परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। इस पूरे खेल में मामूली चोटों को गंभीर बताकर और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स के सहारे भारी-भरकम मुआवजा ऐंठे जाने की बात सामने आई है, जिसे एक संगठित अपराध के रूप में देखा जा रहा है।
दलालों और डॉक्टरों का खेल: कैसे चलता था यह सिंडिकेट?
पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस गोरखधंधे के पीछे दलालों और कुछ संदिग्ध डॉक्टरों का एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय है।
सूचना तंत्र: दलाल सबसे पहले पुलिस थानों से सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी जुटाते हैं।
फर्जी सर्टिफिकेट: इसके बाद वे घायलों को ऐसे डॉक्टरों या मेडिकल एक्सपर्ट्स से मिलवाते हैं, जो मामूली चोटों या फ्रैक्चर को गंभीर विकलांगता का रूप देकर बढ़ा-चढ़ाकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं।
अदालत में दावा: इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अदालतों में बीमा कंपनियों से अधिक से अधिक मुआवजे की मांग की जाती है।
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जांच में यह भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कई संदिग्ध मामलों में सामान्य फ्रैक्चर को 50 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता बता दिया गया है, तो वहीं पैर की मामूली चोट पर 70 से 80 प्रतिशत तक विकलांगता दर्शाई गई है। हालाँकि, अदालत में जब जिरह (क्रॉस-एक्जामिनेशन) होती है और मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, तो कई मामलों में दिव्यांगता का प्रतिशत हवा हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों ने अदालत में स्थायी दिव्यांगता का दावा किया था, वे असल जिंदगी में बिल्कुल सामान्य रूप से चलने-फिरने और यहां तक कि बाइक चलाने में भी पूरी तरह सक्षम पाए गए हैं।
बीमा कंपनियों की सुस्ती से असली पीड़ित परेशान
एक तरफ जहां इस फर्जीवाड़े ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों का दर्द भी कम नहीं है। बीमा कंपनियों की तरफ से मुआवजे के भुगतान में की जाने वाली अनावश्यक देरी पीड़ितों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में बीमा कंपनियां अदालत में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 से 5 सुनवाई तक का समय खींच देती हैं, जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत एक ही सुनवाई में जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज होने में देरी या पुलिस जांच में लगने वाले 8 से 10 दिनों को भी भुगतान टालने का बहाना बना लिया जाता है।
कब मिलेगा न्याय?
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बीमा कंपनियां थोड़ा सक्रिय रुख अपनाएं और समय पर जवाब दें, तो असली पीड़ितों को महज 3 महीने के भीतर मुआवजा मिल सकता है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था की सुस्ती के चलते कई मामलों में लोगों को 6 महीने या उससे भी अधिक समय तक दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिलहाल, इस पूरे संगठित खेल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई है और जल्द ही इस दिशा में सख्त जांच शुरू होने की उम्मीद है।
