Paddy Procurement: पोर्टल की तकनीकी खामियों से अटके 2 हजार से ज्यादा किसानों के टोकन, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धान खरीदी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण 2 हजार से अधिक किसानों के 8,365 खसरे अपडेट नहीं हो पाए हैं। इससे किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य या कम दिखाई दे रहा है और वे धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटवा पा रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांवों में शिविर लगाकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। वहीं, पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी काम और करीब 33 हजार प्रमाण पत्र आवेदन भी लंबित बताए गए हैं।
Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। दुर्ग जिले में धान खरीदी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर
गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने खुलासा किया है कि जिले के 2 हजार से ज्यादा किसानों के 8,365 खसरे अभी तक खरीदी पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हो पाए हैं।
पोर्टल पर 'गायब' खसरे और शून्य रकबा, परेशान हो रहे किसान
हाल ही में रिसामा धान खरीदी केंद्र के दौरे के दौरान किसानों का दर्द सामने आया। किसानों ने बताया कि एग्रीस्टेक पंजीयन और डीसीएस (DCS) सर्वे में उनके नाम और रकबा पूरी तरह दर्ज हैं, इसके बावजूद जब वे टोकन लेने जा रहे हैं, तो पोर्टल पर उनका रकबा या तो शून्य दिखाई दे रहा है या फिर बहुत कम आ रहा है। राकेश ठाकुर ने सरकार की उस नीति पर सवाल उठाया जिसमें
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई किसानों की फसल पूरी तरह कटकर तैयार है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा शो न होने की वजह से वे अपनी ही उपज बेचने के लिए टोकन नहीं कटवा पा रहे हैं। मायूस होकर अन्नदाता कभी समिति तो कभी तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि दुर्ग के एक किसान का रकबा कटने और धान न बिक पाने की वजह से आत्महत्या तक की चेतावनी देने का मामला सामने आया है।
अधिकारियों का 'फुटबॉल गेम': एक-दूसरे पर टाल रहे जिम्मेदारी
इस तकनीकी गड़बड़ी को सुधारने को लेकर जिम्मेदार विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। अधिकारी इस समस्या का ठीकरा एक-दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं:
- पाटन के तहसीलदार (मनोज गुप्ता): उनका कहना है कि यह शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन यह 'समिति मॉड्यूल' से जुड़ा मामला है जिसका सुधार जिला कार्यालय स्तर से ही संभव है।
धमधा के तहसीलदार (हुलेश्वर नाथ खुटे): इनके मुताबिक, दावे-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन पहले ही भेजे जा चुके हैं।
जिला विपणन अधिकारी (राहुल कुमार): इन्होंने इस सुधार की जिम्मेदारी खाद्य या भू-अभिलेख विभाग पर डाल दी है।
खाद्य नियंत्रक (अनुराग सिंह भदौरिया): उनका तर्क है कि पंजीकृत किसानों और रकबे की मूल जानकारी जिला विपणन अधिकारी के पास रहती है।
सहकारी बैंक के सीईओ (एसके वर्मा): उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी समस्या के समाधान के लिए तहसील में दावा-आपत्ति दें।
कांग्रेस का कहना है कि विभागों की इस उदासीनता और स्पष्ट जिम्मेदारी तय न होने के कारण पिस सिर्फ और सिर्फ किसान रहे हैं।
पटवारियों की हड़ताल से अटके जमीनी काम
समस्या सिर्फ धान खरीदी तक सीमित नहीं है। जिले में पटवारियों के हड़ताल पर होने की वजह से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और जमीनी रिकॉर्ड में सुधार जैसे जरूरी काम पूरी तरह ठप पड़े हैं। इसके अलावा, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र से जुड़े लगभग 33 हजार आवेदन भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस की दो-टूक चेतावनी
जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि तत्काल प्रभाव से गांवों में शिविर लगाकर किसानों के गायब खसरों और रकबे की इस तकनीकी गड़बड़ी को सुधारा जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो कांग्रेस किसानों के हक में सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।