पिथौरा में शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिलने पर उन्होंने बाहर धरना दिया। बाद में कर्मचारी के पहुंचने पर ज्ञापन सौंपा गया।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने टीईटी की अनिवार्यता हटाकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, पूर्व सेवा अवधि की पेंशन में गणना, वेतन विसंगति दूर करने, 13 फरवरी 2026 के भर्ती-पदोन्नति नियम को निरस्त करने और बीएड के लिए विभागीय ब्रिज कोर्स की मांग रखी।

महासमुंद जिले में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों ने पदोन्नति, समयमान वेतनमान और वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का वार्षिक अधिवेशन रायपुर में आयोजित हुआ। इसमें वेतन विसंगति दूर करने, तकनीकी समस्याओं के समाधान और विभागीय सुधारों पर चर्चा की गई। संघ ने ‘एक राष्ट्र, एक विधान, एक वेतनमान’ का संकल्प लेते हुए उप पंजीयकों के वेतनमान में सुधार की मांग उठाई। अधिवेशन में वीरेंद्र कुमार श्रीवास को दोबारा प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन ने लंबित सात सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जुलाई को रायपुर में विधानसभा घेराव की तैयारी पूरी कर ली है। जांजगीर-चांपा जिले से बड़ी संख्या में शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे।

आरंग के सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति में वरिष्ठता लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षक 15 जुलाई को रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव महाआंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के 15 जुलाई को रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव महाआंदोलन को लेकर आरंग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को भेज दिया। चर्चा मुख्य रूप से वेतन विसंगति, TET नियमों में राहत, पूर्व सेवा की गणना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और क्रमोन्नति जैसे पाँच प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रही।