मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने डॉक्टरों की कमी, दवाओं और जांच सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

धमतरी जिले के सिंधौरीखुर्द निवासी 10 वर्षीय त्रिशांत यादव को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की चिरायु योजना से नई जिंदगी मिली। स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जन्मजात हृदय रोग की पहचान के बाद चिरायु टीम ने बच्चे का निःशुल्क इलाज कराया और रायपुर के MMI हॉस्पिटल में सफल हार्ट सर्जरी हुई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में मितानिन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तुमगांव, बागबाहरा और पिथौरा के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं समन्वयकों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में सेवाएं देने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, CMHO ने निजी अस्पतालों से शपथ पत्र मांगा है और सरकारी डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी दी है।

जनभागीदारी अभियान एवं जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल 308 गांवों में जनसुनवाई, संतृप्ति शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं तथा आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

कलेक्टर विश्वदीप और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर के नेतृत्व में भैरमगढ़ विकासखंड के दुर्गम क्षेत्र नूगुर और उसके आस-पास के गांवों में यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और इंद्रावती नदी पार कर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय की।

महासमुंद में स्वास्थ्य विभाग की वार्षिक समीक्षा बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएमएचओ डॉ. आई. नागेश्वर राव ने अधिकारियों को आरसीएच और यू-विन पोर्टल में शत-प्रतिशत अपडेट सुनिश्चित करने, लंबित भुगतानों का 7 दिनों में निराकरण करने तथा कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।